नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब में उन राजमार्गों से अवरोधकों को हटाने के लिए केंद्र एवं अन्य प्राधिकारों को निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी, जहां किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि मामला पहले ही अदालत में विचाराधीन है […]
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने प्रदर्शन के आधार पर राज्य की एक महिला न्यायाधीश को बर्खास्त करने और गर्भ गिरने के कारण उसे हुई पीड़ा पर विचार न करने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर पुरुषों को भी मासिक धर्म से गुजरना पड़े तो क्या हो। न्यायमूर्ति बी.वी. […]
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के उस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने पर केंद्र पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जिसमें जम्मू कश्मीर में आतंकवाद रोधी गश्त के दौरान शहीद हुए एक सैनिक की विधवा को ‘उदारीकृत पारिवारिक पेंशन’ (एलएफपी) देने का आदेश दिया गया था। न्यायमूर्ति अभय […]
नीरज सिसौदिया, नई दिल्ली मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान संभल में हिंसा भड़कने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को संभल की निचली अदालत से कहा कि वह मुगलकालीन मस्जिद के सर्वेक्षण से संबंधित कोई आदेश पारित न करे। इसने उत्तर प्रदेश सरकार को हिंसा प्रभावित शहर […]
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने हाल में चलन में आए ‘बुलडोजर न्याय’ की तुलना अराजकता की स्थिति से की और देशभर के लिए दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि कारण बताओ नोटिस दिए बिना किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाए तथा प्रभावितों को जवाब देने के लिए 15 दिन का वक्त दिया जाना […]
नीरज सिसौदिया, नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को 2019 में अवैध तरीके से ढांचों को गिराने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से नाखुशी जताई और सड़कें चौड़ी करने एवं अतिक्रमण हटाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति […]
नीरज सिसौदिया, नई दिल्ली वाणिज्यिक वाहन चालकों को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) का लाइसेंस धारक व्यक्ति 7,500 किलोग्राम तक वजन वाले परिवहन वाहन चला सकता है। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ का फैसला बीमा कंपनियों के लिए एक […]
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि सरकार सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को अधिग्रहित नहीं कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने बहुमत से यह फैसला सुनाया। पीठ ने हालांकि स्पष्ट किया है कि समुदाय के पास सामान के रूप में मौजूद उन […]
नीरज सिसौदिया, नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब ‘जियो और जीने दो’ है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मदरसों को विनियमित करना राष्ट्रीय हित में है, क्योंकि अल्पसंख्यकों के लिए ‘साइलो’ (संकरी कोठरी) बनाकर देश की कई सौ वर्षों की समग्र संस्कृति को समाप्त नहीं किया जा सकता है। […]
नीरज सिसौदिया, नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम का कथित उल्लंघन करने वाले गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों की मान्यता वापस लेने और छात्रों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करने से संबंधित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की ओर से जारी पत्र पर अमल करने पर केंद्र और राज्य सरकारों को रोक लगाने […]