नीरज सिसौदिया, बरेली
बरेली जनपद में करोड़ों रुपये की बेनामी संपत्तियों और बड़े पैमाने पर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने का गंभीर मामला सामने आया है। इस संबंध में बरेली निवासी भाजपा नेता और डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव फेडरेशन के पूर्व चेयरमैन महेश पाण्डेय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर भूमाफिया गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ उच्चस्तरीय जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है।
शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि गुरप्रीत सिंह एवं हरप्रीत सिंह पुत्र प्रीतपाल सिंह, जो वर्तमान में 17-ए मॉडल टाउन, थाना बारादरी, जनपद बरेली क्षेत्र में निवासरत हैं, ने अपने कर्मचारी प्रेमपाल पुत्र सालिग्राम के नाम पर बरेली जनपद में बड़े पैमाने पर बेनामी संपत्तियां खरीदी हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार दोनों भाई भूमाफिया प्रवृत्ति के हैं और उन्होंने अपने प्रभाव व प्रशासनिक मिलीभगत के सहारे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचाया है।
शिकायत में कहा गया है कि प्रेमपाल पुत्र सालिग्राम एक साधारण कर्मचारी है, जिसकी मासिक आय मात्र 10 से 12 हजार रुपये बताई गई है, जबकि उसके नाम पर जनपद बरेली में करोड़ों रुपये मूल्य की जमीनें, प्लॉट और संपत्तियां दर्ज हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि प्रेमपाल के गांव सब्दलपुर, थाना फरीदपुर, तहसील फरीदपुर, जिला बरेली में जाकर जांच की जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी सक्षम नहीं है कि वह इतनी बड़ी संपत्तियों का स्वामी हो सके।
शिकायत पत्र में उल्लेख है कि गुरप्रीत सिंह और हरप्रीत सिंह द्वारा अपने कर्मचारी प्रेमपाल के नाम पर बरेली और आसपास के क्षेत्रों में जमीनों की खरीद-फरोख्त की गई। आरोप है कि इस दौरान केनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ग्रामीण बैंक फरीदपुर रोड सहित विभिन्न बैंकों के माध्यम से करोड़ों रुपये का लेन-देन किया गया, जिससे धनशोधन की भी आशंका जताई गई है।
शिकायत के अनुसार फरीदपुर रोड, जेड ग्राम, स्टेडियम रोड, बरेली सिटी हार्ट कॉलोनी, सौ फुटा रोड, राधेश्याम इन्क्लेव, सिल्वर सिटी, सुपर सिटी, मानसरोवर सोसाइटी, ग्रीन पार्क सहित कई इलाकों में बेनामी संपत्तियां मौजूद हैं। इसके अलावा नैनीताल रोड स्थित एल्डिको सिटी की जमीन बेचने तथा स्टेडियम रोड और जैन तालाब क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां विकसित किए जाने का भी आरोप लगाया गया है।
महेश पाण्डेय ने शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि इन अवैध कॉलोनियों के विकास में तहसील, राजस्व विभाग और बरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत रही। सीलिंग की जमीन, तालाब और खाई की जमीनों पर अवैध प्लॉटिंग कर उन्हें बेच दिया गया। कई स्थानों पर नियमों को ताक पर रखकर मानचित्र स्वीकृति कराई गई और अवैध निर्माण को वैध रूप देने का प्रयास किया गया।
शिकायत पत्र में यह भी कहा गया है कि कई कॉलोनियों में पार्क और ग्रुप हाउसिंग के लिए छोड़ी गई भूमि पर भी अवैध प्लॉटिंग कर बिक्री की गई, जो विकास प्राधिकरण के नियमों का सीधा उल्लंघन है।
शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पूरे प्रकरण की शासन स्तर से निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, सभी बेनामी संपत्तियों को जब्त किया जाए तथा गुरप्रीत सिंह, हरप्रीत सिंह पुत्र प्रीतपाल सिंह और उनके कर्मचारी प्रेमपाल पुत्र सालिग्राम के विरुद्ध धनशोधन निवारण अधिनियम सहित अन्य सुसंगत धाराओं में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही राजस्व विभाग, तहसील और बरेली विकास प्राधिकरण के दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी प्रभावी कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है।
