नई दिल्ली। भ्रष्टाचार निवारण पर 1988 के कानून के तहत किसी मुख्यमंत्री या मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच और मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए राज्यपाल सक्षम प्राधिकारी हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूखंड आवंटन ‘‘घोटाले” के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा […]
