नई दिल्ली, एजेंसी
केंद्र सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया है. अब इसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को इसे मंजूरी दे दी गई है. साथ ही सरकार ने शिक्षा नीति में भी बदलाव किए हैं. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से ही मंत्रालय का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया था जिसे मंजूरी दे दी गई.
अब पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी. इससे शिक्षा क्षेत्र में अव्यवस्था पर भी अंकुश लगेगा. वहीं, नई शिक्षा नीति के बाद इस क्षेत्र में व्यापक सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है. शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी ‘नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी (एनएचईआरए) या हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया’ तय किया है. बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण 1986 में किया गया था और 1992 में इसमें कुछ बदलाव किए गए थे. तीन दशक बाद भी कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है.
केंद्र सरकार का मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े स्तर पर बदलाव की जरूरत है ताकि भारत दुनिया में ज्ञान का सुपरपावर बन सके. इसके लिए सभी को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दिए जाने की जरूरत है ताकि एक प्रगतिशील और गतिमान समाज बनाया जा सके.
