नीरज सिसौदिया, बरेली
मान्यता प्राप्त स्कूलों के संगठन बेसिक शिक्षा समिति के लगातार संघर्ष के बाद प्रदेश सरकार ने सुध तो ली पर स्कूलों के साथ मज़ाक करके।
शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत निःशुल्क पढ़ रहे बच्चों की पांच छः वर्षों से रुकी शुल्क प्रतिपूर्ति आवंटन हेतु बरेली के ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक करोड़ रु की मांग की थी जिसके सापेक्ष इस मद में उन्हें केवल एक लाख ग्यारह हजार रुपए ही प्राप्त हुये हैं जो कि ऊंट के मुंह में जीरा है।
बेसिक शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश चन्द्र सक्सेना ने कहा कि सरकार ने पूरे प्रदेश के लिए इस मद में केवल एक करोड़ रुपए स्वीकृत कर समिति का अपमान व उसके साथ मज़ाक किया है। समिति इस के विरोध हेतु शीध्र रुप रेखा तैयार करेगी।
