नीरज सिसौदिया, नई दिल्ली
समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर अनीस अहमद खां ने एक देश, एक चुनाव के केंद्र सरकार के फैसले पर कई सवाल खड़े किए हैं। मीडिया को दिए गए एक बयान में उन्होंने कहा कि ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ को लेकर यह स्पष्ट किया जाए कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के सभी गांव, कस्बों, नगर निकायों के चुनाव भी साथ ही होंगे या फिर सरकार अपनी हार-जीत की सुविधा के अनुसार ये चुनाव कराएगी? उन्होंने सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी जब कार्यकाल पूरा होने से पहले ही किसी राज्य की सरकार को गिरवाएगी तो क्या पूरे देश के चुनाव दोबारा से कराए जाएंगे या पूरे देश के चुनाव होने का इंतजार किया जाएगा? उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर क्या जनता की चुनी हुई प्रदेश सरकार को वापस आने के लिए अगले आम चुनावों तक का इंतज़ार करना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि एक देश, एक चुनाव को लागू करने के लिए जो संवैधानिक संशोधन करने होंगे वो कब तक किए जाएंगे? क्या सरकार ने उनके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है या ये भी महिला आरक्षण की तरह ठंडे बस्ते में डालने के लिए उछाला गया सिर्फ एक जुमला है?
उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा कि कहीं ये योजना चुनावों का निजीकरण करके चुनाव परिणामों को अपने हिसाब से बदलने के लिए तो नहीं लाई जा रही है? क्योंकि कल को सरकार ये कहेगी कि इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराने के लिए उसके पास जरूरी संसाधन ही नहीं हैं, इसीलिए हम चुनाव कराने का काम भी अपने लोगों को ठेके पर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर जिले-नगर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के चुनावों को एक साथ करके दिखाए, उसके बाद पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की बात करे। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जो पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब तक नहीं करा पा रही है, वो पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की बात किस मुंह से कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा में तो ‘वन पर्सन, वन ओपिनियन’ ही चलती है। कहीं अब भाजपा में अब ‘टू पर्सन्स, टू ओपिनियन्स’ का झगड़ा तो नहीं चल रहा है।
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