पूजन प्रियदर्शी
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 19-22 अक्टूबर 2026 तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहे। विदेश मंत्री रूबियो का दूसरा भारत दौरा था। इससे पहले वे मई 2026 में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भारत आए थे।अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार रूबियो इस बार मुंबई और गुजरात के जामनगर गए, जहां उन्होंने सरकारी अधिकारियों और कारोबारी नेताओं से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ उनकी वार्ता में व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी और ऊर्जा सुरक्षा सहित भारत-अमेरिका संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा हुई। इससे पता चला कि दोनों पक्ष 21वीं सदी के लिए भारत-अमेरिका साझेदारी को और आगे बढ़ाने को कितना महत्व देते हैं। दोनों पक्षों ने व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी और उर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों पर विचारों का विस्तृत आदान-प्रदान किया। यह दौरा ऐसे समय में हुआ जब भारत-अमेरिका संबंध एक निर्णायक मोड़ पर है, जब व्यापार वार्ता अधर में अटकी है। हालांकि रूबियो ने कहा कि दोनों देश डील को अंतिम रूप देने के काफी करीब हैं। कुछ मुद्दों पर अभी काम बाकी है। उनका इशारा था कि डील को अंतिम रूप देने के लिए “जल्द ही अच्छी खबर” आ सकती है।
दोनों देशों के समक्ष ऊर्जा निवेश और कारोबारी सहयोग को विस्तार देने के ठोस कारण मौजूद हैं। कह सकते हैं रूबियो का यह दौरा आगे बढ़ने की राह में कुछ व्यावहारिक रास्ता तो निकाल सकता है। जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल-साइट रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है, जो लगभग 1.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल शोधन कर सकता है। रूबियो ने वहां वेनेजुएला के भारी कच्चे तेल को भारत में रिफाइन करने का प्रस्ताव भी रखा।
बदलती वैश्विक राजनीति में भारत किसी गुट के बजाय सभी बड़ी शक्तियों के साथ संतुलन बनाकर अपनी रणनीति आगे बढ़ा रहा है। भारत यात्रा एक सामान्य राजनयिक ठहराव से कहीं अधिक है। अमेरिका यह अच्छी तरह मानता है कि छोटे-मोटे मतभेदों के बाद भी, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत का साथ उसके लिए बेहद जरूरी है। भारत में रूबियो की मौजूदगी का मकसद दुनिया को यह भरोसा दिलाना रहा कि अमेरिका बाकी वैश्विक समस्याओं में उलझे होने के बावजूद इस क्षेत्र को लेकर गंभीर है।
अमेरिकी विदेश मंत्री के रूप में मार्को रूबियो की यह दूसरी भारत यात्रा दिखावे और रणनीति, दोनों के लिहाज से खास रही।अभी महीना भर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने उस अमेरिकी कानून पर दस्तखत किए थे, जिसके मुताबिक उनका देश भारत और चीन समेत रूस के पांच बड़े तेल-गैस आयातक देशों से अपने यहां होने वाले आयात पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगा सकता है। कहने को इसका मकसद यूक्रेन पर हमले के लिए रूस को दंडित करना और उसकी युद्ध क्षमता को सीमित करना था, लेकिन हकीकत में यह कई अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के सिर पर तलवार लटका देने जैसा ही है। बहरहाल, अभी हालत यह है कि खुद अमेरिका ने ही तमाम प्रतिबंधों को ताक पर रखते हुए रूस से भारी मात्रा में डीजल खरीदने का फैसला किया है, रणनीतिक रूप से अमेरिका के लिए यह फैसला इतना बड़ा है कि इसका असर देर तक और दूर तक देखा जाएगा। रूस से डीजल खरीदने के फैसले के पीछे एक मकसद यूरोपीय देशों को यह संकेत देने का हो सकता है कि वे भले ही यूक्रेन को हर कीमत पर लड़ाई में टिकाए रखना चाहते हों लेकिन अमेरिका को इसमें भागीदार न समझें। वैसे भी अमेरिका में पेट्रो पदार्थों की महंगाई है, जिसका कुछ असर निश्चित रूप से वहां नंबर में होने जा रहे मिड-टर्म इलेक्शंस में भी देखने को मिलेगा। लगता है फिलहाल उनकी प्राथमिकता ऊर्जा एवं वाणिज्यिक हितों से जुड़ी हुई अधिक है। अमेरिका द्वारा अपने घरेलू ईंधन संकट के बीच रूसी डीजल की खरीद की ओर कदम बढ़ाने की खबरों ने उसकी भू-राजनीतिक मांगों और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के दोहरे रवैये एवं अंतर्विरोधों को ही उजागर किया है। अभी महीना भर पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ का कानून बनाया, और अब खुद अमेरिका ने ही रूस से डीजल खरीदने का फैसला किया है। 9 अक्टूबर को ट्रंप ने घोषणा की कि रूस तुरंत 3 लाख टन डीजल देगा, नवंबर में 5 लाख टन और उसके बाद 10 लाख टन। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने इसके लिए 7 अप्रैल 2027 तक की जनरल लाइसेंस जारी कर दिया है। इसके पीछे दो कारण स्पष्ट हैं – अमेरिका में डीजल के दाम सितंबर 2025 में 3.7 डालर से बढ़कर सितंबर 2026 में 6.3 प्रति गैलन हो गए हैं। इससे वाशिंगटन के भू-राजनीतिक उपदेश और घरेलू हित के बीच का अंतर्विरोध उजागर होता है।
भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों की अहमियत भलीभांति समझता है। परंतु अपनी आर्थिक जरूरतों, हथियारों की निर्भरता और सुरक्षा चिंताओं के कारण चीन या रूस में से किसी को भी नाराज़ नहीं करना चाहता। ऐसे में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह बिना अपनी स्वतंत्र सोच और फैसलों को बनाए रखे। भारत की विदेश नीति की नींव आज भी ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ पर टिकी है और उसके तमाम वैश्विक गठजोड़ राष्ट्रीय हितों को साधने के माध्यम ही हैं।
भारत अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग को तैयार तो है, पर इस साझेदारी की शर्तें केवल अमेरिकी महत्वाकांक्षाओं से तय नहीं होंगी। उनमें भारतीय प्राथमिकताओं का अक्स भी झलकना चाहिए। देखना होगा कि अमेरिका भारत के साथ संवाद एवं सहयोग स्थापित करने में कितना सफल होता है, जो नई दिल्ली के स्वाभिमान और हितों के अनुकूल हों। मौजूदा यात्रा का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा है, शायद इसीलिए उन्होंने अपने दौरे के लिए मुंबई और गुजरात के जामनगर रिफ़ाइनरी को चुना।
रूबियो का जामनगर दौरा एक स्पष्ट रणनीतिक और वाणिज्यिक आयाम देता दिखता है। क्योंकि कुछ दिन पहले एलन मस्क ट्विट में अंबानी को मिस्टर प्राइम मिनिस्टर बता रहा था और मस्क का कहना था कि अंबानी कि वजह से उसको भारत में काम नहीं मिल रहा और इधर अमरीका ने अपने खास प्रतिनिधि को अंबानी से मिलने मुंबई भेजकर सिग्नल दे दिया कि अंबानी उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रूबियो का जामनगर दौरा, चाहे एलन मस्क के उस ट्वीट के बाद हो जिसमें उन्होंने अंबानी को लेकर टिप्पणी की थी, एक स्पष्ट संदेश है कि ऊर्जा और वाणिज्यिक हित ही इस समय अमेरिकी विदेश नीति की प्राथमिकता हैं।कुल मिलाकर यह दौरा न केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए बल्कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक और राजनयिक संबंधों के लिए भी महत्वपूर्ण रहा।
