नीरज सिसौदिया, बरेली
नगर निगम की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए पार्षद राजेश अग्रवाल ने मोर्चा खोल दिया है। योजना की अंतिम तारीख 14 नवंबर 2026 निर्धारित होने के बीच उन्होंने इसकी समयसीमा 31 दिसंबर 2026 या 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने शासन के प्रमुख सचिव विकास गुरु प्रसाद और मुख्यमंत्री के विशेष सचिव को ई-मेल भेजकर योजना के क्रियान्वयन में हुई खामियों से अवगत कराया है।
राजेश अग्रवाल का कहना है कि शासन की मंशा के अनुरूप ओटीएस योजना तीन महीने के लिए लागू की गई थी, लेकिन बरेली नगर निगम में अधिकारियों की कार्यप्रणाली के चलते यह महज एक महीने तक ही प्रभावी ढंग से चल सकी। शुरुआत में करीब एक महीने तक कर विभाग सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने की बात कहता रहा। इसके बाद योजना के नियमों को लेकर भी असमंजस बना रहा। इस दौरान कई सार्वजनिक अवकाश भी पड़े, जिससे करदाताओं को योजना का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया।
उन्होंने बताया कि शुरुआत में अधिकारियों ने तीन साल का ब्याज माफ करने की घोषणा की थी, जिसका उन्होंने विरोध किया। इसके बाद कर विभाग ने दो तरह की व्यवस्था लागू कर दी। एक में अप्रैल 2014 से ब्याज माफी का लाभ दिया जा रहा था, जबकि दूसरी में केवल तीन साल का ब्याज माफ किया जा रहा था। राजेश अग्रवाल ने इस दोहरी व्यवस्था पर भी आपत्ति जताई। उनके विरोध के बाद एक अप्रैल 2014 से ब्याज माफी का लाभ देने की व्यवस्था लागू हुई। लेकिन इन तमाम प्रक्रियाओं में योजना का महत्वपूर्ण समय निकल गया।
राजेश अग्रवाल ने शासन को यह भी बताया है कि बरेली में ब्याज माफी का लाभ अन्य नगर निकायों की तर्ज पर नहीं दिया गया। दूसरे नगर निकायों में ब्याज की शुरुआत की निर्धारित तिथि से माफी का लाभ दिया गया, जबकि बरेली में अलग व्यवस्था अपनाई गई। उनका कहना है कि इन विसंगतियों के कारण नगर निगम को ओटीएस से अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। अब उन्होंने शासन से हस्तक्षेप कर योजना की समयसीमा बढ़ाने की मांग की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा भवनस्वामियों को बकाया गृहकर जमा करने और ब्याज माफी का लाभ उठाने का अवसर मिल सके।
दरअसल, ओटीएस की तारीख बढ़ाने की यह मांग राजेश अग्रवाल के लंबे समय से जारी जनसंघर्षों की एक और कड़ी है। वह पिछले करीब तीन दशक से लगातार जनता की सेवा में समर्पित हैं। आम लोगों की समस्याओं को न सिर्फ प्रमुखता से उठाते हैं, बल्कि उनके समाधान के लिए अधिकारियों से लेकर शासन तक आवाज बुलंद करते रहे हैं। जनहित के मुद्दों पर उनकी सक्रियता केवल ज्ञापन और शिकायतें देने तक सीमित नहीं रहती। वह लोगों की लड़ाई पूरी मुखरता से लड़ते हैं और कई मामलों को उनके तार्किक अंजाम तक पहुंचाने में भी सफल रहे हैं।
स्थानीय लोगों की समस्याओं को लेकर उनकी सक्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गृहकर से जुड़े ओटीएस जैसे मुद्दे पर भी उन्होंने करदाताओं के हितों को प्राथमिकता देते हुए नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। सॉफ्टवेयर की समस्या, अधिकारियों की मनमानी और ब्याज माफी के नियमों में विसंगतियों को लेकर उनका विरोध इसी जनसरोकार का हिस्सा है। उनका प्रयास है कि सरकारी योजनाओं का लाभ कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि आम नागरिकों को उसका वास्तविक फायदा मिले।
राजनीतिक दृष्टि से भी राजेश अग्रवाल की यह सक्रियता महत्वपूर्ण है। बरेली कैंट विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट के कई दावेदार अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटे हैं, लेकिन जनता की रोजमर्रा की समस्याओं को लेकर इस तरह मुखर होकर संघर्ष करते हुए कोई दूसरा दावेदार फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। जहां दूसरे संभावित दावेदारों की राजनीति मुख्य रूप से संगठनात्मक गतिविधियों और टिकट की दावेदारी के इर्द-गिर्द दिखाई देती है, वहीं राजेश अग्रवाल लगातार जनता के मुद्दों पर अधिकारियों और व्यवस्था से सीधे टकराते रहे हैं।
करीब तीन दशक की उनकी जनसेवा और जनसमस्याओं को समाधान तक पहुंचाने की सक्रियता कैंट विधानसभा क्षेत्र में उनकी राजनीतिक दावेदारी को एक अलग आधार देती है। ओटीएस की समयसीमा बढ़ाने के लिए शासन को लिखा गया पत्र भी इसी बात का संकेत है कि वह चुनावी दावेदारी के साथ-साथ जनता के मुद्दों को अपनी राजनीति का प्रमुख आधार बनाए हुए हैं।
