नीरज सिसौदिया, नई दिल्ली
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे की कवायद तेज हो गई है। दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच 17 नवंबर को प्रस्तावित बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। इस बैठक में सीट शेयरिंग के फार्मूले, दोनों दलों की दावेदारी और चुनावी रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है।
कांग्रेस की ओर से उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि पार्टी सीटों के बंटवारे पर जल्द फैसला चाहती है। कांग्रेस ने सपा के सामने करीब 175 से 200 विधानसभा सीटों की सूची रखी है। पार्टी का तर्क है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसके बेहतर प्रदर्शन और कुछ क्षेत्रों में मजबूत संगठन को देखते हुए उसे पर्याप्त सीटें मिलनी चाहिए। हालांकि, कांग्रेस की यह सूची अंतिम मांग नहीं, बल्कि बातचीत का आधार मानी जा रही है।
समाजवादी पार्टी सीटों की संख्या के बजाय चुनाव जीतने की क्षमता को प्राथमिकता देने की बात कह रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का जोर ऐसे उम्मीदवारों और सीटों पर है, जहां गठबंधन भाजपा को सीधी चुनौती दे सके। पार्टी नेतृत्व कांग्रेस की संगठनात्मक ताकत, पिछले चुनावों के प्रदर्शन और संबंधित क्षेत्रों में जीत की संभावनाओं के आधार पर सीटें देने के पक्ष में है।
दरअसल, 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने मिलकर उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका दिया था। सपा ने 37 और कांग्रेस ने छह लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस प्रदर्शन ने दोनों दलों के बीच गठबंधन को और मजबूत आधार दिया है। अब विधानसभा चुनाव में भी इसी एकजुटता को दोहराने की कोशिश हो रही है।
इस पूरी कवायद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कांग्रेस की रणनीति मजबूत सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करने की है, जबकि सपा नेतृत्व अपने राजनीतिक आधार और सहयोगी दलों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहता है।
बरेली समेत कई जिलों की सीटों पर रहेगी नजर
सीट बंटवारे की बातचीत का असर बरेली जैसे जिलों की विधानसभा सीटों पर भी पड़ सकता है। कांग्रेस पहले ही बरेली की कुछ सीटों पर अपनी दावेदारी जता चुकी है, जबकि सपा अपने मौजूदा संगठनात्मक आधार और संभावित उम्मीदवारों के हिसाब से सीटों पर समझौता करना चाहेगी। ऐसे में 17 नवंबर की बैठक के बाद यह तस्वीर कुछ हद तक साफ हो सकती है कि बरेली मंडल में कौन सी सीट किस दल के खाते में जा सकती है। फिलहाल दोनों दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीटों की संख्या और जीत की संभावना के बीच संतुलन बनाने की है।
