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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस, कहा-पत्रकारों पर महज इसलिए मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए कि उनके लेख आलोचनात्मक हैं, पढ़ें और क्या-क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

नीरज सिसौदिया, नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि पत्रकारों के खिलाफ केवल इसलिए आपराधिक मामला नहीं दर्ज किया जाना चाहिए क्योंकि उनके लेखन को सरकार की आलोचना के रूप में देखा जाता है। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का […]

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अखिलेश यादव बोले- भाजपा के एजेंडे पर काम कर रही पुलिस, कमिश्नरेट को बताया कमीशन रेट, पढ़ें और क्या-क्या बोले सपा सुप्रीमो

नीरज सिसौदिया, लखनऊ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ कारर्वाई कर उन्हें सजा दिलाने के बजाय भारतीय जनता पाटर्ी (भाजपा) के राजनीतिक एजेंडे के लिए काम कर रही है। यादव ने मंगलवार को कहा कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को अराजकता में धकेल दिया है। भ्रष्टाचार, बजट की […]

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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार, कहा- वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को यूपी सरकार ने बलि का बकरा बनाया, पढ़ें क्या है पूरा मामला?

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि उसने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को अदालत को ‘गलत’ जानकारी देने के लिए ‘बलि का बकरा’ बनाया है तथा आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान दोषियों की सजा माफी से संबंधित फाइलों पर कार्रवाई न करने के लिए […]

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कुछ तो शर्म करो…सात विधायक, दो एमएलसी, दो सांसद, एक मेयर और तीन मंत्री हैं बरेली जिले से भाजपा के, फिर भी ढाई साल में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिला सके बरेली को

नीरज सिसौदिया, बरेली लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यूपी की 80 में से आधी सीटें भी नहीं जीत सकी। स्थानीय नेताओं से लेकर आलाकमान तक इसका ठीकरा एक-दूसरे पर फोड़ रहे हैं। इस हार से भले ही बरेली जिला अछूता रहा हो लेकिन अगर मौजूदा स्थिति बरकरार रही तो 2027 के विधानसभा चुनाव में […]

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यूपी, एमपी और उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, हर दुकान पर नेम प्लेट लगाने के फरमान पर लगाई रोक, पढ़ें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

नई दिल्ली । कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली हर दुकान पर दुकानदार का नाम लिखने के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस आदेश को जारी करने के कारणों के […]

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योगी सरकार की योजना पर ग्रहण लगा रहे वन विभाग के अफसर, रिश्वत लेकर बेच रहे लाइसेंस, पढ़ें काला कारनामा…

नीरज सिसौदिया, बरेली उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ग्लोबल इनवेस्टमेंट की योजना पर वन विभाग के आला अधिकारी ही ग्रहण लगा रहे हैं। राज्य के 13 जिलों के वन विभाग के अधिकारी इस काले खेल में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये सारा खेल प्लाईवुड फैक्ट्रियों के लाइसेंस से जुड़ा हुआ है। जिसमें […]

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योगी सरकार ने रचा इतिहास, विधानसभा में ऐसा काम करने वाला देश का पहला राज्य बना यूपी, पढ़ें क्या खास किया योगी सरकार ने?

नीरज सिसौदिया, लखनऊ उत्तर प्रदेश विधानसभा में बृहस्पतिवार को महिलाओं को समर्पित विशेष सत्र का आयोजन किया गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी प्रस्तावना रखते हुए कहा कि भारत के सबसे बड़े विधानमंडल का यह सत्र देश के सामने एक उदाहरण पेश करेगा कि आखिर महिला सदस्य क्या बोलना चाहती हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश […]

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बंगाल में ‘दीदी’ जीती, यूपी में ‘भैया’ जीतेंगे?

नीरज सिसौदिया, बरेली चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव परिणाम आने के बाद देशभर में बड़े सियासी उलटफेर की चर्चाएं तेज हो गई हैं. भाजपा ने भले ही असम में जीत हासिल कर ली हो और पुड्डुचेरी में भी सबसे बड़ी पार्टी बन गई हो पर चर्चा सिर्फ बंगाल की हार की […]

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सूखा ग्रस्त 5 जिलों के प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न  वितरण के दिये निर्देश

आशीष सिंह, लखनऊ राज्य सरकार ने प्रदेश के 05 जनपदों-महोबा, सोनभद्र, मिर्जापुर, ललितपुर एवं झांसी-को सर्वाधिक सूखा प्रभावित जनपद घोषित किया है। सूखे से गम्भीर रूप से प्रभावित इन जिलों के परिवारों के लिए जीवन निर्वाह हेतु अहैतुक सहायता/खाद्यान्न वितरण तत्काल किये जाने के निर्देश जिलाधिकारियाें को दिये गये हैं। सचिव एवं राहत आयुक्त श्री […]

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सांसदों एवं विधान मण्डल सदस्यों को ठेंगे पर रखते हैं यूपी के अफसर, सरकार से शिकायत, कसा शिकंजा

आशीष सिंह, लखनऊ राज्य सरकार ने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को सांसदों एवं विधान मण्डल के सदस्यों द्वारा शासन एवं जनपद स्तर पर भेजे गए पत्रों पर प्रभावी कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश जारी किए है। संसदीय शिष्टाचार एवं पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि सांसदों एवं […]