नीरज सिसौदिया, बरेली
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की सियासी बिसात पर अब सीटों के बंटवारे का खेल शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की तस्वीर 17 नवंबर को काफी हद तक साफ हो सकती है। दिल्ली में दोनों दलों के शीर्ष नेताओं की प्रस्तावित बैठक में न सिर्फ सीटों की संख्या पर चर्चा होनी है, बल्कि उन विधानसभा क्षेत्रों को लेकर भी सहमति बनने की उम्मीद है, जहां दोनों दल अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। इस बैठक का असर बरेली जिले की राजनीति पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। स्थानीय राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि बरेली कैंट और मीरगंज सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं, जबकि आंवला को लेकर अभी तस्वीर स्पष्ट नहीं है। यदि ऐसा होता है तो बरेली की राजनीति में कई पुराने समीकरण बदल सकते हैं और टिकट के दावेदारों की रणनीति भी नए सिरे से बनानी पड़ेगी।
कांग्रेस की ओर से गठबंधन में 181 सीटों की मांग किए जाने का खुलासा सपा प्रमुख अखिलेश यादव कर चुके हैं। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से 200 सीटों पर दावेदारी की चर्चा थी। कांग्रेस की इस मांग के पीछे 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन और संगठन में बढ़ा आत्मविश्वास माना जा रहा है। दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी सीटों की संख्या से ज्यादा जीत की संभावना को महत्व देने की बात कह रही है। अखिलेश यादव का जोर ऐसे उम्मीदवारों और सीटों पर है, जहां गठबंधन भाजपा को सीधी चुनौती दे सके। ऐसे में कांग्रेस की मांग और सपा की रणनीति के बीच संतुलन बनाना दोनों दलों के नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती है।
बरेली की सीटों को लेकर भी इसी संतुलन की परीक्षा होगी। कैंट सीट कांग्रेस के हिस्से में जाने की चर्चा के बीच वर्ष 2017 में कांग्रेस-सपा गठबंधन के उम्मीदवार रहे नवाब मुजाहिद हसन खां की राजनीतिक गतिविधि ने हलचल बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक, नवाब मुजाहिद ने हाल ही में लखनऊ में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद इमरान मसूद से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बरेली कैंट विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी भी रखी। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम दौर की बातचीत होनी है। इसलिए इसे कैंट की सियासत में संभावित बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।
नवाब मुजाहिद हसन खां की दावेदारी इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि वह पहले इस सीट पर कांग्रेस-सपा गठबंधन के उम्मीदवार रह चुके हैं। वर्ष 2017 के चुनाव में उन्होंने कैंट क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। उस चुनाव में सुभाष नगर और मढ़ीनाथ जैसे हिंदू बहुल इलाकों में भी उन्हें उल्लेखनीय समर्थन मिला था। उनके समर्थक इसे उनकी सामाजिक स्वीकार्यता और क्षेत्र में व्यक्तिगत संपर्क का प्रमाण बताते हैं। नवाब मुजाहिद की राजनीतिक पहुंच केवल मुस्लिम मतदाताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न समुदायों के लोगों के बीच भी उनका संपर्क रहा है।
हालांकि, वर्ष 2017 के चुनाव को लेकर उनके समर्थकों की ओर से मतगणना में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए जाते रहे हैं। उनका दावा है कि मतगणना के दौरान कई चरणों तक नवाब मुजाहिद भाजपा प्रत्याशी से आगे चल रहे थे, लेकिन बाद में परिणाम उनके पक्ष में नहीं आया। हालांकि, मतगणना रोककर परिणाम प्रभावित किए जाने के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि के बिना उन्हें स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता। बावजूद इसके, यह मुद्दा उनके समर्थकों के बीच आज भी राजनीतिक चर्चा का हिस्सा है और वे इसे अपनी चुनावी दावेदारी के समर्थन में उठाते हैं।
कांग्रेस की ओर से पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने की बात भी नवाब मुजाहिद के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पार्टी नेतृत्व यदि इस नीति पर कायम रहता है तो लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति से जुड़े नेताओं को टिकट की दौड़ में अवसर मिल सकता है। नवाब मुजाहिद की दावेदारी इसी कसौटी पर देखी जाएगी। वह लगभग चार दशक से कांग्रेस का हिस्सा हैं। हालांकि, अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व और गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर निर्भर करेगा। केवल मुलाकात या दावेदारी को टिकट की औपचारिक पुष्टि नहीं माना जा सकता।
कैंट सीट पर कांग्रेस की संभावित एंट्री का असर समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों की स्थानीय राजनीति पर पड़ सकता है। सपा को यह देखना होगा कि गठबंधन के तहत सीट छोड़ने की स्थिति में उसके स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को किस तरह साथ रखा जाए। वहीं भाजपा के सामने अपने मौजूदा विधायक संजीव अग्रवाल के पक्ष में चुनावी समीकरण मजबूत रखने की चुनौती होगी। यदि कांग्रेस नवाब मुजाहिद को उम्मीदवार बनाती है तो मुकाबले का स्वरूप इस बात पर निर्भर करेगा कि गठबंधन के दूसरे घटक दलों का वोट कितना प्रभावी ढंग से स्थानांतरित होता है और स्थानीय स्तर पर संगठन किस तरह काम करता है।
मीरगंज सीट को लेकर भी कांग्रेस की दावेदारी की चर्चा है। हालांकि, वहां किस चेहरे को मौका मिलेगा और सपा के स्थानीय नेताओं की भूमिका क्या होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। आंवला सीट पर असमंजस बना हुआ है। इन तीनों सीटों का फैसला केवल स्थानीय नेताओं की सक्रियता से नहीं, बल्कि प्रदेश स्तर पर गठबंधन की व्यापक रणनीति से तय होगा। कांग्रेस जहां अपने संगठन को फिर से मजबूत करने के लिए अधिक सीटें चाहती है, वहीं सपा अपने पिछले चुनावी अनुभव के आधार पर सीटों का बंटवारा करना चाहती है।
फिलहाल बरेली कैंट की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस एक बार फिर नवाब मुजाहिद हसन खां पर भरोसा जताएगी? लखनऊ में इमरान मसूद से उनकी मुलाकात ने इस सवाल को और चर्चा में ला दिया है। लेकिन इस सियासी पहेली का जवाब 17 नवंबर की बैठक के बाद ही मिल सकेगा। उस दिन यह भी साफ होगा कि बरेली की कैंट, मीरगंज और आंवला सीटों पर गठबंधन की रणनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है।
