तीन एकड़ जमीन के चक्कर में फंस गई सीएम की पत्नी, चुनावी हलफनामे से पकड़ में आया पूरा मामला, अब जाना पड़ सकता है जेल, जानिये क्या है सीएम की पत्नी का खेल?

नीरज सिसौदिया, नई दिल्ली

पिछले तीन विधानसभा चुनावों में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा दायर संपत्ति के हलफनामे में मैसूर में 3.16 एकड़ की “कृषि भूमि” के स्वामित्व के संबंध में प्रस्तुतियों में कई विसंगतियां हैं, जो 14 साल पहले उनकी पत्नी को “उपहार” में दी गई थी।
यह भूमि पार्सल, जो 2010 में मुख्यमंत्री की पत्नी बीएम पार्वती सिद्धारमैया को उनके भाई द्वारा उपहार में दिया गया था, राज्य में राजनीतिक तूफान के केंद्र में भी है और भाजपा ने जुलाई में सिद्धारमैया के गृह जिले मैसूर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है।
भाजपा और जद (एस) ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) द्वारा विकसित 14 आवास भूखंडों के बदले विवादास्पद “50:50” वैकल्पिक साइट योजना के तहत 2021 में राज्य को भूमि के हस्तांतरण पर सवाल उठाया है।
सिद्धारमैया ने विपक्ष के उन आरोपों को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि भूमि विनिमय तब हुआ था जब भाजपा सत्ता में थी और उनकी कांग्रेस सरकार ने इस योजना को रोक दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनकी पत्नी की जमीन का MUDA द्वारा अधिग्रहण किया गया तो बाजार दर पर 62 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए तो वह मैसूर में प्लॉट वापस करने को तैयार हैं।
इस बीच, एक अंग्रेजी अखबार ने 2013, 2018 और 2023 में विधानसभा चुनावों से पहले सिद्धारमैया द्वारा दायर हलफनामों की तुलना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध भूमि रिकॉर्ड से की और कसाबा के केसारे गांव में सर्वेक्षण संख्या 464 के तहत 3.16 एकड़ कृषि भूमि के संबंध में एक बेमेल पाया। मैसूर के बाहरी इलाके में होबली।

क्या कहता है हलफनामा
2013 : अपनी पत्नी द्वारा उपहार के रूप में भूमि प्राप्त करने के तीन साल बाद सिद्धारमैया द्वारा दायर चुनावी हलफनामा बताता है कि इस अवधि के दौरान उनके पास कोई कृषि भूमि का स्वामित्व नहीं था। लेकिन केसारे गांव के भूमि रिकॉर्ड से पता चलता है कि बीएम मल्लिकार्जुनस्वामी से उनकी बहन बीएम पार्वती, सिद्धारमैया की पत्नी को 3.16 एकड़ जमीन के उपहार विलेख के लिए 20 अक्टूबर 2010 को एक उत्परिवर्तन रिकॉर्ड संख्या 60 बनाया गया था।
2018: सिद्धारमैया के हलफनामे में जमीन पर उनकी पत्नी के स्वामित्व का उल्लेख है। मुख्यमंत्री के पति या पत्नी के स्वामित्व वाली कृषि भूमि के कॉलम में कहा गया है, “मेरे भाई बीएम मल्लिकार्जुनस्वामी से दिनांक 20-10-2010 को उपहार प्राप्त हुआ।” शपथ पत्र में जमीन की कीमत 25 लाख रुपये आंकी गई है।
2023: हलफनामे में अप्रैल 2023 में सिद्धारमैया की पत्नी द्वारा रखी गई गैर-कृषि भूमि के कॉलम में केसारे गांव की भूमि के बदले में MUDA द्वारा 37,190.09 वर्ग फुट भूमि का आवंटन दिखाया गया है। “विजयनगर, मैसूर में स्थित है।” साइट नंबर 5, 25, 331, 332, 213, 214, 215, 216, 10855, 11189, 5085, 12065, 12068, 5108. 37,190.09 वर्ग फुट कृषि भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ MUDA मैसूर से आवंटित, “हलफनामे में कहा गया है। खरीद के समय जमीन की कीमत 15,130 रुपये बताई गई है और अप्रैल 2023 में इसकी कीमत 8,33,35,104 रुपये (8.33 करोड़ रुपये) आंकी गई है।
एक अंतिम मोड़ में, अधिकार, किरायेदारी और फसलों के लिए राज्य का रिकॉर्ड अभी भी 2023-24 की अवधि के लिए बी एम पार्वती सिद्धारमैया के नाम पर 3.16 एकड़ जमीन दिखाता है। यह पूछे जाने पर कि भूमि रिकॉर्ड डेटा अभी भी सिद्धारमैया की पत्नी के नाम पर जमीन क्यों दिखाता है, सीएम के प्रेस सचिव केवी प्रभाकर ने कहा, “इसकी जांच की जानी है।”
इनमें से कुछ विसंगतियां बेंगलुरु स्थित कार्यकर्ता टी जे अब्राहम द्वारा बुधवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास दायर की गई शिकायत के केंद्र में हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सिद्धारमैया ने 2013 के राज्य चुनावों से पहले एक “झूठा हलफनामा” दायर किया था।
विपक्षी दलों ने जमीन के मुआवजे में 62 करोड़ रुपये के मुख्यमंत्री के दावे पर भी सवाल उठाया है, जब 2018 के चुनावी हलफनामे में इसकी कीमत केवल 25 लाख रुपये घोषित की गई थी।
चुनावी हलफनामे और भूमि रिकॉर्ड के बीच विसंगतियों के अलावा, 2010 में उपहार देने से पहले 2004 में मुख्यमंत्री के बहनोई द्वारा भूमि का अधिग्रहण करने के तरीके में गड़बड़ी के भी आरोप हैं। इस संबंध में एक पुलिस शिकायत मैसूर स्थित कार्यकर्ता एस कृष्णा द्वारा दायर याचिका को राज्य शहरी विकास विभाग को भेजा गया है जो MUDA के साइट आवंटन की जांच कर रहा है।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सीएम और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों ने झूठे दस्तावेज बनाए और अवैध रूप से करोड़ों रुपये के भूखंड हासिल करके MUDA को धोखा दिया। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि 3.16 एकड़ जमीन के लिए 2004-2005 की अवधि के रिकॉर्ड यह दिखाने के लिए गढ़े गए थे कि इसे मूल रूप से सीएम की पत्नी के भाई ने एक दलित किसान से खरीदा था – हालांकि जमीन 1992 में MUDA द्वारा साइटों के लिए पहले ही अधिग्रहित कर ली गई थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के एक सहयोगी ने शिकायत को “तुच्छ” बताकर खारिज कर दिया।
हालांकि विपक्ष ने सीएम के दावों पर सवाल उठाया है. “2013 में सीएम के चुनावी हलफनामे में 3.16 एकड़ के अधिग्रहण का जिक्र नहीं है। यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन है, ”राज्य भाजपा अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने बुधवार को कहा। केंद्रीय मंत्री और जद (एस) नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा, “इस घोटाले को अन्य पिछले घोटालों की तरह कवर नहीं किया जा सकता है।”
MUDA योजना से संबंधित कई अन्य शिकायतों के बाद, राज्य सरकार ने 50:50 वैकल्पिक साइट योजना के कामकाज की एक आईएएस अधिकारी द्वारा जांच का आदेश दिया है और इसके तहत सभी आवंटन रोक दिए हैं।
गुरुवार को आरोपों और कार्यकर्ता की चुनाव अधिकारी से की गई शिकायत का जवाब देते हुए सिद्धारमैया ने कहा, ‘अगर चुनाव आयोग (झूठे हलफनामे की शिकायत पर) नोटिस जारी करता है, तो मैं कानून के मुताबिक जवाब दूंगा। ये आरोप राजनीतिक कारणों से लगाए जा रहे हैं. उन्हें इस बात से ईर्ष्या है कि पिछड़े वर्ग के व्यक्ति सिद्धारमैया दूसरी बार सीएम बने हैं।
उन्होंने कहा, “उन्होंने (एमयूडीए) अवैध रूप से हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और मुआवजे के रूप में वैकल्पिक जगह दे दी है। चूंकि हम MUDA में अवैधताएं नहीं चाहते हैं, इसलिए हमने जांच का आदेश दिया है और योजना (50:50 योजना) को रोक दिया है। मूल भूमि खोने वालों की कीमत पर रियल एस्टेट बिचौलियों द्वारा इस योजना का दुरुपयोग किया गया है।