नीरज सिसौदिया, नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान की अध्यक्षता वाले न्यास द्वारा संचालित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की भूमि लीज रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला […]
नीरज सिसौदिया, नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि पत्रकारों के खिलाफ केवल इसलिए आपराधिक मामला नहीं दर्ज किया जाना चाहिए क्योंकि उनके लेखन को सरकार की आलोचना के रूप में देखा जाता है। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का […]
नीरज सिसौदिया, नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह संपत्तियों को ढहाने के मामले में देशभर में लागू होने वाले दिशा-निर्देश जारी करेगा और सड़क के बीच में स्थित किसी भी धार्मिक ढांचे, चाहे वह दरगाह हो या मंदिर को हटाना होगा क्योंकि सार्वजनिक हित सर्वोपरि है। न्यायालय ने कहा कि किसी […]
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून, 2005 एक नागरिक संहिता है जो भारत में हर महिला पर लागू होता है, चाहे उसकी धार्मिक संबद्धता या सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि 2005 का […]
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि उसने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को अदालत को ‘गलत’ जानकारी देने के लिए ‘बलि का बकरा’ बनाया है तथा आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान दोषियों की सजा माफी से संबंधित फाइलों पर कार्रवाई न करने के लिए […]
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में 69,000 सहायक शिक्षकों की नयी चयन सूची तैयार करने को कहा गया था। शीर्ष अदालत ने जून 2020 और जनवरी 2022 में जारी शिक्षकों की चयन सूचियों को रद्द करने संबंधी […]
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि किसी भी व्यक्ति का मकान सिर्फ इसलिए कैसे ढहाया जा सकता है कि वह एक आरोपी है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे पर दिशानिर्देश निर्धारित करने का प्रस्ताव रखती है। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ […]
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के मकसद से सोमवार को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपये के परिव्यय वाले सात बड़े कार्यक्रमों की घोषणा की। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा स्थित शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के लिए कमेटी का गठन किया […]
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों को बकाया पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान पर द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) की सिफारिशों को लागू न करने के मामले में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को मंगलवार को अपने समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए तलब किया है। […]
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अनुसूचित जाति और जनजाति को दिए जा रहे आरक्षण में भी आरक्षण देने को मंजूरी दे दी। कोटे के भीतर यह कोटा सबसे ज्यादा पिछड़े एससी-एसटी को दिया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राज्यों को एक तरह से आगाह करते हुए कहा कि वे आरक्षित श्रेणी में […]