राजेंद्र भंडारी
उत्तरांचल कर्मचारी यूनियन की एक बैठक यूनियन के अध्यक्ष अशोक चौधरी की अध्यक्षता में मुख्यालय देहरादून के कार्यालय में हुई. इसमें एक ही विषय को लेकर चर्चा हुई कि सरकार के प्रमुख सचिव ने जो एक आदेश 27 अप्रैल 2018 को निकाला है जो कि संविदा, विशेष, पीआरडी और उपनल कर्मचारियों को लेकर है. इससे कर्मचारियों में भारी रोष है. कर्मचारी इस आदेश को अपना सामाजिक और आर्थिक शोषण मान रहे हैं और भविष्य को लेकर भी चिंतित हैं.
बैठक में यह भी चर्चा हुई कि यूनियन हाइकोर्ट की सिंगल और डबल बेंच से मुकदमा जीत चुकी है जिससे कोर्ट समान कार्य समान वेतन का आदेश दे चुकी है किंतु विभाग के अधिकारियों से अपने अधिकारों की बात करने पर यूनियन या कर्मचारी के खिलाफ मुकदमेबाजी करके उसे हतोत्साहित किया जाता है कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर न्याय की मांग की जाए और कोई हल न निकलने पर कुमाऊं और गढ़वाल के एक लाख इस तरह के कर्मचारियों के द्वारा आंदोलन किया जायेगा और फिर दुबारा हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा ताकि इनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जा सके. ज्ञापन की कॉपियां मुख्य सचिव उत्तराखंड, प्रमुख सचिव कार्मिक, प्रमुख सचिव परिवहन, प्रबंधन निदेशक और समस्त यूनियन की सभी ब्रांचों को भेजी गई हैं.
