नीरज सिसौदिया, नई दिल्ली
भारतीय जनता पार्टी के हाथों से रामपुर संसदीय सीट छीनकर समाजवादी पार्टी की झोली फिर से डालने वाले सपा के लोकसभा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की संसद सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। आरोप है कि सपा सांसद पांच शादियां कर चुके हैं लेकिन उन्होंने लोकसभा चुनाव में नामांकन पत्र के साथ दिए गए हलफनामे में अपनी बीवी के साथ चल रहे मुकदमे की जानकारी छुपाई थी। इसके कारण उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म हो सकती है। वहीं, आगरा की एक अदालत ने उनकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश सपा सांसद नदवी की एक पत्नी रुमाना परवीन की याचिका पर दिए गए हैं।
बताया दें कि सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के खिलाफ आगरा के परिवार न्यायालय ने संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश रामपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) और मेरठ के कमिश्नर को भेजे गए हैं। जानकारी के मुताबिक, अदालत ने नदवी को यह आदेश दिया था कि वह अपनी पत्नी रूमाना परवीन को प्रतिमाह 10,000 रुपए का भरण-पोषण दें। लेकिन सपा सांसद ने अदालत के इस आदेश को हवा में उड़ाते हुए परवीन को कोई गुजारा भत्ता नहीं दिया। इसके बाद रूमाना परवीन ने अदालत से गुहार लगाई। कोर्ट का कहना है कि कुर्की के 20 दिन बाद भी अगर गुजारा भत्ते का भुगतान नहीं किया जाता तो संपत्ति में से 5 लाख 30 हजार रुपये की राशि के बराबर हिस्सा बेचकर पत्नी और बेटे को दिया जाए।
बता दें कि सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी कुल 5 शादियां कर चुके हैं। उनकी पहली पत्नी उत्तर प्रदेश के संबल जिले की रहने वाली थी जिसकी मौत के बाद सपा सांसद ने चार और शादियां कीं। उनकी दूसरी पत्नी रायबरेली की रहने वाली है और तीसरी पत्नी रामपुर की थी जिससे उनका तलाक हो चुका है। इसके बाद उन्होंने आगरा निवासी रोमाना परवीन से चौथा निकाह किया लेकिन उनका वैवाहिक जीवन सही से नहीं चल सका। रूमाना परवीन ने नदवी के खिलाफ दहेज, मारपीट और शोषण करने के आरोप में मुकदमा दायर किया है जो अदालत में चल रहा है। वहीं, नदवी की पांचवीं पत्नी सामर नाज है। सपा सांसद इस समय अपनी पांचवीं पत्नी के साथ ही दिल्ली में रहते हैं।
बता दें कि मोहिबुल्लाह नदवी के खिलाफ बीजेपी के पूर्व सांसद घनश्याम लोधी ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनावी हलफनामे में नदवी ने गलत जानकारी उपलब्ध कराई है। लोधी ने आरोप लगाया है कि नदवी ने हलफनामे में शादी की जानकारी से लेकर अपने खिलाफ चल रहे मुकदमों के बारे में जिक्र नहीं किया है। इसलिए उनकी सदस्यता रद होनी चाहिए।
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