नीरज सिसौदिया, नई दिल्ली
सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार एक और झटका देने की तैयारी कर रही है| पहले से ही आरक्षण की मार झेल रहे सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के समक्ष अब उम्र का बंधन भी करियर की राह में चुनौती बनकर खड़ा होने वाला है|
केंद्र सरकार की ओर से अब आईएएस परीक्षा के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष से घटाकर 27 वर्ष किए जाने पर विचार किया जा रहा है| यह प्रस्ताव नीति आयोग की ओर से दिया गया है| इसकी पुष्टि एक अंग्रेजी अखबार ने सूत्रों के हवाले से की है.
हालांकि अभी इस प्रस्ताव पर सरकार की मुहर नहीं लगी है लेकिन अगर वर्ष 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो इस फैसले पर अमल हो सकता है| नीति आयोग ने अपने प्रस्ताव में वर्ष 2022-23 के लिए होने वाली परीक्षा में यह बदलाव शामिल करने का प्रस्ताव रखा है| नीति आयोग की ओर से सिविल सर्विसेज की सभी परीक्षाओं के लिए यह प्रस्ताव रखा गया है| साथ ही राज्य एवं केंद्र की सभी सिविल सर्विसेज के लिए 1 इंटीग्रेटेड एग्जाम का भी सुझाव सरकार को दिया गया है|
