नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को सूचित किया कि उसके पास पीएम-किसान योजना के तहत किसानों की दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि योजना के तहत महिला किसानों के लिए भी राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना 2019 में शुरू की गई थी जिसके तहत पात्र किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है। यह धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाली जाती है। उनसे प्रश्न पूछा गया था कि क्या सरकार की योजना इस राशि को बढ़ाकर 8,000-12,000 रुपये प्रतिवर्ष करने की है? इस पर मुंडा ने अपने उत्तर में कहा, ‘‘कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।” उन्होंने कहा कि सरकार ने इस योजना के तहत अब तक 15 किस्तों में 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.81 लाख करोड़ रुपये से अधिक का लाभ पहुंचाया है।
