नीरज सिसौदिया, नई दिल्ली
भारतीय चुनाव आयोग ने गुरुवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से प्राप्त चुनावी बांड के आंकड़े अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। मीडिया से बातचीत में चुनाव नियामक संस्था ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक ने 12 मार्च को आयोग को चुनावी बांड से संबंधित डेटा उपलब्ध कराया था। “यह याद किया जा सकता है कि उक्त मामले में, ईसीआई ने लगातार और स्पष्ट रूप से प्रकटीकरण और पारदर्शिता के पक्ष में विचार किया है, यह स्थिति माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही में परिलक्षित होती है और आदेश में भी नोट की गई है,”। चुनावी बॉन्ड योजना, 2018 को रद्द करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 6 मार्च तक ईसीआई को डेटा देने का निर्देश दिया था।
https://www.scribd.com/document/713352510/EC-list-of-electoral-bond-donors#fullscreen&from_embed
ईसीआई को 13 मार्च तक डेटा प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया था। हालाँकि, 4 मार्च को, बैंक ने यह कहते हुए 30 जून तक अतिरिक्त समय की मांग करते हुए अदालत का रुख किया कि पार्टी को प्रत्येक दान का मिलान करने के कार्य में समय लगता है। अदालत ने सोमवार को स्पष्ट किया कि उसने मिलान अभ्यास करने के लिए नहीं कहा था और बैंक को खरीदार का नाम, बेचे गए प्रत्येक बांड की तारीख और मूल्यवर्ग, और पार्टी का नाम, मोचन की तारीख और भेजने का निर्देश दिया। 12 अप्रैल, 2019 से भुनाए गए प्रत्येक बांड का मूल्यवर्ग मंगलवार को व्यावसायिक समय की समाप्ति तक ईसीआई को भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए, एसबीआई ने मंगलवार शाम को चुनावी बांड की खरीद और मोचन से संबंधित डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया।
