भोपाल। पिछले 52 वर्षों से सरकार के पैसों से अपना इनकम टैक्स अदा कर रहे मंत्रियों के लिए बुरी खबर है। अब सरकार अपने मंत्रियों को इनकम टैक्स का पैसा नहीं देगी। उन्हें अपना इनकम टैक्स खुद ही भरना होगा। 52 साल पुराने नियम को सरकार ने अब खत्म कर दिया है। हालांकि, यह व्यवस्था देश के सिर्फ एक राज्य के लिए ही की गई है और वह राज्य है मध्य प्रदेश।
मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को निर्णय लिया कि राज्य के मंत्रियों को अपना आयकर स्वयं अदा करना होगा और इसका भुगतान राज्य सरकार नहीं करेगी। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बयान में कहा कि मंत्रिमंडल ने 1972 के नियम को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत राज्य सरकार मंत्रियों के वेतन और भत्तों पर आयकर का भुगतान करती थी। यादव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि सभी मंत्री अपने वेतन और भत्तों पर आयकर का भुगतान स्वयं करेंगे। राज्य के नगर प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि मंत्री अपना आयकर स्वयं अदा करें। उन्होंने कहा कि इस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया है और इस संबंध में निर्णय लिया गया।
वहीं, मध्य प्रदेश में यह निर्णय होने के बाद देशभर में मांग उठ रही है कि न सिर्फ राज्य सरकार के मंत्रियों को बल्कि केंद्र सरकार के मंत्रियों को भी अपना इनकम टैक्स खुद ही अदा करना चाहिए। इससे मंत्रियों की फिजूलखर्ची पर लगाम लगेगी। साथ ही जनता में एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा। हालांकि, अभी अन्य राज्यों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है।
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