नीरज सिसौदिया, बरेली
नगम निगम ने किराये पर दुकान लेकर अपना कारोबार कर रहे दुकानदारों को एक झटके में बड़ा झटका दे दिया। बिना किसी सरकारी अधिनियम और आदेश के दुकानों का किराया अचानक से सात सौ रुपये से बढ़ाकर 8400 रुपये करने का फरमान सुना दिया गया। इसके अलावा 18% जीएसटी अलग से मांगा जा रहा है। इससे व्यापारियों में आक्रोश फैल गया और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ पार्षद एवं शहर विधानसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में लगभग 1400 पीड़ित दुकानदार सड़कों पर उतर आए। विशाल धरना प्रदर्शन के बाद दुकानदारों ने मेयर उमेश गौतम से मुलाकात कर उन्हें पूरी समस्या बताई। महापौर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनके साथ कानून और नियमों के विरुद्ध कुछ नहीं किया जाएगा। दुकानदारों ने बताया कि 31 मार्च 2025 के बाद से उनका किराया जमा नहीं किया जा रहा है। राजेश अग्रवाल ने नगर निगम की इस मनमानी के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है।
राजेश अग्रवाल ने प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों से बातचीत में बताया कि नगर निगम के लगभग 1400 किरायेदार हैं। इन्हें अब 1 साल का किराया एक महीने में देना है और जीएसटी अलग से देना है। राजेश अग्रवाल ने बताया कि यह दुकानदार पिछले लगभग 60- 70 सालों से नगर निगम के किराएदार हैं और इनका किराया ₹700 है लेकिन अब इनका किराया ₹700 से बढ़कर 8400 रुपये किया जा रहा है। इसके अलावा 18 पर्सेंट जीएसटी अलग से मांगा जा रहा है। हैरानी की बात है कि इस संबंध में कोई नोटिस नहीं दिया गया सिर्फ एक इंस्पेक्टर आया और वह दुकानदारों को हड़काने लगा। आज ये सभी किराएदार परेशान होकर महापौर उमेश गौतम के पास गुहार लगाने आए हैं और उमेश गौतम ने यह आश्वासन दिया है कि नगर निगम का कोई भी कर्मचारी नियम विरुद्ध कोई भी काम नहीं कर पाएगा।
राजेश अग्रवाल ने बताया कि नगर निगम की ओर से जब दुकान किराये में दी गई थीं तब एक इकरारनामा किया गया था। उस इकरारना में यह कहीं नहीं लिखा गया है कि दुकानों का किराया कभी भी अचानक से बढ़ाकर ₹700 से 8400 रुपये कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुराने इकरारनामे सी शर्तों में स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है कि 5 वर्ष में एक बार 5% किराया बढ़ाया जाएगा और नए इकरारनामे के अनुसार 12.5% किराया बढ़ाया जा सकता है।
राजेश अग्रवाल ने कहा कि हम नगर निगम की यह दमनकारी नीति किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देंगे। नगर निगम बोर्ड की बैठक जब होगी तब होगी लेकिन उससे पहले अधिकारियों ने जो यह मनमाना प्रस्ताव तैयार किया है उसे हम किसी भी हाल में लागू नहीं होने देंगे।
उन्होंने कहा कि नगर निगम इन लोगों को कोई सुविधा नहीं देता है। न टॉयलेट है, न पार्किंग है और जब चाहे तब मनमाना किराया बढ़ा देता है। इसीलिए आज यह सब दुकानदार इकट्ठा होकर यहां आए हैं। इनसे नगर निगम की ओर से 1 अप्रैल से किराया नहीं लिया जा रहा है दुकानदारों की मांग है कि उनसे किराया पूर्ववत जमा किया जाए।
इन दुकानदारों का यह कहना है कि अगर नगर निगम ने इनकी मांगें नहीं मानीं तो यह अपनी दुकानों की चाबियां नगर निगम को हैंडओवर कर देंगे। कुतुबखाना फ्लाईओवर बनने की वजह से इन दुकानदारों का सारा कारोबार पहले ही चौपट हो गया है। रही सही कसर ऑनलाइन कारोबार की वजह से पूरी हो गई है। यह लोग भुखमरी के कगार पर आ रहे हैं और नगर निगम इसे कई गुना किराया वसूली की मनमानी नीति ला रहा है। यह किराया किस अधिनियम के तहत और किस आदेश के तहत बढ़ाया गया है, यह कोई बताने वाला नहीं है। इस मनमानी को हम किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देंगे।
अगर नगर निगम ने उनके साथ गलत किया और इन्हें प्रताड़ित किया तो हम आंदोलन करने पर मजबूर होंगे।
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