नीरज सिसौदिया, जालंधर
स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भले ही अवैध बिल्डिंगों और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्ती करने का दावा कर रहे हो लेकिन कांग्रेस नेताओं पर उनका कानून लागू नहीं होता| यही वजह है कि कांग्रेस पार्षद गुल्लू की अवैध बिल्डिंग के खिलाफ नगर निगम के अधिकारी कोई भी कार्यवाई नहीं कर रहे| हैरानी की बात तो यह है कि एक बार नहीं बल्कि 5 बार शिकायत करने के बावजूद नगर निगम के अधिकारियों ने गुल्लू की अवैध बिल्डिंग का निर्माण कार्य तक नहीं रुकवाया| इस संबंध में आरटीआई एक्टिविस्ट रविंदर पाल सिंह चड्ढा ने आज नगर निगम कमिश्नर स्थानीय निकाय मंत्री और मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है|
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पत्र में चड्ढा ने लिखा है कि आम पब्लिक के लिए और वार्ड नंबर 67 की कांग्रेस पार्षद गुल्लू के लिए क्या अलग-अलग कानून है? एक तरफ बिल्डिंग विभाग के अधिकारी अवैध बिल्डिंगों पर डिच मशीन चलाकर बिल्डिंग की मालिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वार्ड नंबर 67 की कौंसलर गुल्लू की ओर से रेजिडेंशियल नक्शा पास करवा कर अवैध रूप से कमर्शियल बिल्डिंग बनाई जा रही है| इस बिल्डिंग पर भ्रष्ट बिल्डिंग इंस्पेक्टर व एटीपी की ओर से कोई मशीन नहीं चलाई जा रही| चड्ढा ने कहा कि उन्होंने इसकी शिकायत 4 जून 2018, 12 जून 2018, 14 जून 2018 और 18 जून 2018 को की थी| एडवोकेट नरेंद्र सिंह लक्की की ओर से लीगल नोटिस डायरी नंबर 1307 25 जून 2018 को भेजा गया था| इसके बावजूद ना तो आज तक बिल्डिंग विभाग के अधिकारियों ने गुल्लू की बिल्डिंग को सील किया है और ना ही उसका काम भी रुकवा पाए हैं| उनका कहना है कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर नवजोत दुग्गल भी समय-समय पर अपना बयान बदलते जा रहे हैं. कभी कहते हैं कि बिल्डिंग पर पुलिस फोर्स बिठाने के लिए लिख दिया गया है तो कभी कहते हैं कि बिल्डिंग को सील करने की रिपोर्ट डायरी नंबर 4790 एमटीपी दिनांक 26 जून 2018 को एटीपी के पास फाइल भेज दी है| चड्ढा ने आज फिर नगर निगम कमिश्नर बसंत गर्ग से शिकायत कर बिल्डिंग को पॉलिश करने की मांग की है|
