नीरज सिसौदिया, जालंधर
कॉलोनियों के रेगुलराइजेशन को लेकर सरकार की नई पॉलिसी बनकर पूरी तरह से तैयार है| अब सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा है| जल्द ही इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा| सूत्र बताते हैं कि इसमें कॉलोनाइजर्स को कोई बड़ी राहत नहीं दी गई है मगर आम जनता का ख्याल रखते हुए उसे प्लॉट रेगुलराइज कराने का विकल्प जरूर दिया गया है|
बता दें कि लंबे समय से कॉलोनाइजर और प्रॉपर्टी से के कारोबार से जुड़े लोग कॉलोनियों के रेगुलराइजेशन को लेकर नई पॉलिसी का इंतजार कर रहे हैं| पर कुछ कॉलोनाइजर ऐसी भी है जो पॉलिसी की आड़ में धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियां काटने में लगे हुए हैं| साथ ही यह कहते भी सुने गए हैं की पॉलिसी आएगी तो वह रेगुलर करा लेंगे अभी पास कराने की कोई जरूरत नहीं है|
सूत्र बताते हैं कि सरकार ने पॉलिसी का ड्राफ्ट पूरी तरह से तैयार कर लिया है और उसे पास भी कर दिया गया है लेकिन फिलहाल उसकी नोटिफिकेशन जालंधर नगर निगम नहीं पहुंची है| सूत्र बताते हैं कि पॉलिसी में कोई बड़ा उलटफेर नहीं किया गया है मगर आम आदमी को जरूर राहत दी गई है| इससे अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजरों को बड़ा झटका लगेगा और आम आदमी को राहत मिलेगी| नई पॉलिसी के मुताबिक अगर कोई मकान बनाने के लिए प्लाट खरीद चुका है तो वह उस पर मकान बनाने का अधिकारी होगा चाहे वह प्लॉट अवैध कॉलोनी में ही क्यों ना हो? वह अपने प्लॉट रेगुलर करा सकेगा और उस पर मकान भी बना सकेगा| हालांकि, मार्च 2018 से पहले की ही कॉलोनियों पर यह नियम लागू होगा| फिलहाल, इसकी पुष्टि किसी ने नहीं की है| सूत्र बताते हैं कि अवैध कॉलोनियों को लेकर सिद्धू की सख्ती ऐसे ही बरकरार रहेगी और अवैध कॉलोनियों काटने वाले कॉलोनाइजरों को भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है| स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू इस दिशा में कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है| बहरहाल, पॉलिसी आम जनता को और कॉलोनाइजरों को राहत देती है या नहीं यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा|
