नीरज सिसौदिया, बरेली
बहेड़ी से सपा नेता व संभावित प्रत्याशी नसीम अहमद ने एमएसपी पर कमेटी बनाने और पराली जलाना अपराध नहीं पर भारत सरकार के फैसले पर बोलते हुए कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी है लगातार किसान 1 साल से आंदोलन कर रहे थे अब चुनाव के समय किसानों की समस्याएं सरकार को दिखने लगी हैं समाजवादी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता देखकर भाजपा सरकार ने यह कदम उठाए हैं जबकि यह कदम किसानों के हित में पर्याप्त नहीं है कृषि मंत्री ने अपने बयान में कहीं भी नहीं कहा कि सरकार एमएसपी गारंटी कानून बनाने जा रही है उन्होंने सिर्फ कमेटी बनाने का आश्वासन दिया है लगभग 700 किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए उन परिवारों का क्या होगा उन्हें मुआवजा देने की कोई बात भी नहीं की जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उन किसानों से मुकदमे वापस लेने की बात पर किसी मंत्री ने साफ तौर पर पल्ला झाड़ते हुए कह दिया है कि यह राज्यों का मामला है अगर राज्य चाहे तो मुकदमे वापस हो सकते हैं किसानों के प्रति सरकार की मंशा अभी भी ईमानदार नहीं है अगर सरकार किसानों के हक में फैसला करना ही चाहती है तो शहीद किसानों के परिवारों को पांच पांच लाख मुआवजा और एक-एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और जिन किसानों पर आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज हुए वह मुकदमे बिना शर्त वापस हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और स्थानीय विधायक और मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार सार्वजनिक रूप से किसानों से माफी मांगें।
नसीम अहमद ने आगे कहा अगर कृषि कानून किसानों के हित में थे तो वापस क्यों लिए जा रहे हैं और अगर हित में नहीं थे तो कानून लागू क्यों किए गए अगर सरकार की मंशा ठीक है तो किसानों के हित में जितनी भी मांगे हैं उन्हें पूरा करें वरना समाजवादी पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आएगा।
