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सपा पार्षद का अनोखा प्रस्ताव, 15 दिन में सुधारें 80 वार्डों की सड़कें वरना अडाणी या अंबानी को बेच दें नगर निगम, पढ़ें क्या है पूरा मामला?

नीरज सिसौदिया, बरेली

नगर निगम बरेली में 20 अक्टूबर को होने वाली कार्यकारिणी बैठक में सपा पार्षद गौरव सक्सेना द्वारा नगर निगम क्षेत्र की मुख्य सड़कों व वार्डों अंदर की मुख्य सड़कों के क्षतिग्रस्त एवं गड्ढा युक्त होने एवं उनकी मरम्मत नगर निगम द्वारा न करा पाने के कारण धारा 91(2) के अंतर्गत सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने एवं वार्डो के समग्र विकास के लिए नगर निगम की नीलामी कर पी.पी.पी. मॉडल पर देश के बड़े उद्योगपतियों अडाणी अथवा अंबानी को दिए जाने हेतु प्रस्ताव लगाया है। इसको लेकर सपा पार्षद गौरव सक्सेना ने बताया कि व्यक्तिगत रूप से वह नहीं चाहते कि कोई भी सरकारी संस्था किसी पूंजीपति के हाथों में दे दी जाए क्योंकि भाजपा सरकार मे हद हो गई है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने समय-समय पर उत्तर प्रदेश की सड़कों को अभियान के तहत गड्ढा मुक्त करने के दावे किए लेकिन फंड के अभाव में कोई भी विभाग जमीनी स्तर पर कार्य नहीं कर सका इसी कड़ी में बरेली में भी नगर निगम द्वारा सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं किया जा सका है। जबकि दूसरी तरफ स्मार्ट सिटी के नाम पर मात्र कुछ वार्ड अथवा क्षेत्र में सड़क पर सड़क डालकर सड़क के किनारे अनावश्यक फूलदान बनाने के लिए काला ग्रेनाइट पत्थर लगाकर धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा गड्ढा मुक्ति की समय-समय पर की गई सारी घोषणाएं कोरी साबित हुई जनता बेहाल है। इसलिए पूर्व में देश में जिस तरह से अन्य संस्थाओं अथवा सरकारी संपत्तियों को देश के बड़े पूंजीपतियों को नीलामी कर दे दिया गया। इसी तरह से नगर निगम बरेली की भी स्थिति अत्यंत दयनीय है यहां पर सड़कों में गड्ढे नहीं गड्ढों में सड़क हैं जिसके कारण जनता बेहाल है। आए दिन दुर्घटनाएं घट रही है। लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। वर्तमान में धन के अभाव के कारण यदि कोई पुलिया भी टूटी हुई है तो कोई ठेकेदार उसको बनाने को तैयार नहीं है। निर्माण कार्य या तो टेंडर न हो पाने के कारण नहीं हो रहे हैं या जिनके टेंडर भी हो गए हैं उनके ठेकेदार नगर निगम में धनअभाव के कारण कार्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए ऐसी दयनीय अवस्था में नगर निगम बरेली को देश के बड़े उद्योगपति अडाणी अथवा अंबानी को नगर निगम नीलाम कर पी.पी.पी. मॉडल पर दिए जाने हेतु प्रस्ताव लगाया है अन्यथा नगर निगम प्रशासन 15 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री की मंशाअनुरूप नगर निगम क्षेत्र के समस्त मुख्य मार्गो सहित वार्डों की मुख्य सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का कार्य करें।

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