पटना। बिहार सरकार ने शुक्रवार को अपनी पहली ‘फिल्म प्रोत्साहन नीति’ को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य फिल्म निर्माताओं को पूर्ण संस्थागत समर्थन प्रदान करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव (मंत्रिमंडल सचिवालय) एस सिद्धार्थ ने संवाददाताओं को बताया, “कैबिनेट ने बिहार की नयी फिल्म प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दे दी है। बिहार में फिल्म निर्माण की काफी संभावनाएं और कई अवसर हैं। यह प्रस्ताव राज्य सरकार के कला, संस्कृति और युवा मामलों के विभाग से आया है।” कला, संस्कृति एवं युवा मामलों के विभाग की अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर बाम्हरा ने बताया कि नयी नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाली फिल्में बनाने के लिए सहायता मिलेगी। उन्होंने फिल्म निर्माताओं के लिए बिहार के दर्शनीय स्थलों और पर्याप्त बुनियादी ढांचे को आकर्षण का केंद्र बताया। उन्होंने कहा, ” नयी नीति में क्षेत्रीय और अन्य भाषाओं में फिल्में, वृत्तचित्र और धारावाहिक बनाने के लिए चार करोड़ रुपये तक का वित्तीय अनुदान शामिल है।” इसके अलावा नीति में भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका और बज्जिका जैसी भाषाओं में क्षेत्रीय फिल्मों के लिए विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस नीति में एक ही जगह पर सरकार से सभी प्रकार की अनुमति के साथ ही पर्याप्त सुरक्षा का भी प्रावधान है। बाम्हरा ने संबंधित प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने के लिए एक अधिकारप्राप्त समिति और एक फिल्म सुविधा केंद्र की स्थापना का भी उल्लेख किया।
