नीरज सिसौदिया, नई दिल्ली
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को धनशोधन मामले में हिरासत में ले लिया। यह कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में की गई है। आजम खान को रामपुर जेल से रिहा होने के तुरंत बाद ईडी ने हिरासत में लिया। अधिकारियों के मुताबिक, रविवार को उन्हें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय की टीम आजम खान की रिहाई से पहले ही रामपुर जिला जेल पहुंच गई थी। जैसे ही वह जेल परिसर से बाहर निकले, टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इससे पहले 13 अक्टूबर को भी ईडी ने इसी मामले में रामपुर जेल में आजम खान से करीब आठ घंटे तक पूछताछ की थी। उस दौरान जेल की बैरक में ही उनका बयान दर्ज किया गया था।
ईडी की जांच में सरकारी ठेकों की रकम निजी ठेकेदारों के माध्यम से कथित तौर पर जौहर ट्रस्ट और विश्वविद्यालय तक पहुंचाने का मामला सामने आया है। एजेंसी को संदेह है कि सरकारी कार्यों के लिए जारी धन और निर्माण सामग्री का इस्तेमाल विश्वविद्यालय परिसर के निर्माण में किया गया।
आजम खान के खिलाफ कार्रवाई से करीब तीन दिन पहले 28 अक्टूबर को ईडी ने रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की जमीन और इमारतों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। इनकी बहीखाता कीमत 426 करोड़ रुपये और मौजूदा बाजार कीमत करीब 1170 करोड़ रुपये आंकी गई है। विश्वविद्यालय की जमीन और इमारतें मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के नाम पर हैं। इस ट्रस्ट की स्थापना आजम खान ने 2006 में की थी। वह इसके संस्थापक और नियंत्रक बताए जाते हैं।
ईडी ने अपनी जांच में दावा किया है कि विश्वविद्यालय परिसर की 59 इमारतों के निर्माण की लागत 494.46 करोड़ रुपये आंकी गई, जबकि जमीन की कीमत 4.63 करोड़ रुपये थी। इस तरह पूरे परिसर की लागत करीब 499.09 करोड़ रुपये बैठती है। दूसरी ओर, ट्रस्ट ने अपने आयकर रिटर्न में निर्माण और जमीन अधिग्रहण पर केवल 178.32 करोड़ रुपये खर्च दिखाए। जांच में इसमें से 12.29 करोड़ रुपये के चंदे को गैर-वास्तविक बताते हुए एजेंसी ने वैध स्रोतों से खर्च की पुष्टि केवल 72.63 करोड़ रुपये की होने का दावा किया। बाकी 426.46 करोड़ रुपये को अपराध से अर्जित आय मानते हुए संपत्ति कुर्क की गई।
ईडी के मुताबिक, जांच में सामने आया कि रामपुर के कई ठेकेदारों ने सरकारी निर्माण कार्यों के लिए मिले धन और सामग्री का इस्तेमाल विश्वविद्यालय के निर्माण में किया। एक कंपनी के प्रबंध निदेशक ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि लोक निर्माण विभाग से मिले करीब 186 करोड़ रुपये के ठेकों की कुल रकम का 30 से 40 प्रतिशत हिस्सा विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए सामग्री खरीदने में लगाया गया।
एक अन्य कंपनी के साझेदारों ने भी कथित तौर पर आजम खान के प्रभाव में काम करने और ट्रस्ट को 40 लाख रुपये का चंदा देने की बात स्वीकार की। एजेंसी का दावा है कि विश्वविद्यालय के निजी परिसर में विधायक और विधान परिषद सदस्य निधि से भी 6.60 करोड़ रुपये के काम कराए गए।
इसके अलावा, उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय परिसर में पंडाल, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के छात्रावास और अस्पताल भवन के निर्माण के लिए 23.41 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। ईडी का आरोप है कि सरकारी धन से बने पंडाल के स्वामित्व को बाद में विश्वविद्यालय के नाम कर दिया गया।
ईडी ने रामपुर के अजीमनगर थाने में दर्ज 26 प्राथमिकियों के आधार पर भी जांच शुरू की थी। इनमें आरोप लगाया गया था कि विश्वविद्यालय के लिए किसानों की कृषि भूमि जबरन कब्जाई गई। एजेंसी के अनुसार, सिंहनखेड़ा गांव में करीब 34 एकड़ में फैले शत्रु संपत्ति के 45 भूखंडों पर भी अवैध कब्जा किया गया था। हालांकि, प्रशासन ने बाद में इस जमीन का कब्जा वापस ले लिया।
ईडी ने रामपुर पुलिस की 28 अन्य प्राथमिकियों को भी जांच में शामिल किया है। इनमें वर्ष 2016 में कई परिवारों के मकान बुलडोजर से गिराने, लोगों को धमकाने और नगर पालिका के लिए खरीदी गई सफाई मशीनों को विश्वविद्यालय परिसर में भेजने जैसे आरोप शामिल हैं।
ईडी ने 19 अगस्त को रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में आजम खान से जुड़े दस ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज जब्त किए गए थे। एजेंसी इन सभी साक्ष्यों के आधार पर कथित अपराध से अर्जित धन के स्रोत और उसके इस्तेमाल की जांच कर रही है।




