नीरज सिसौदिया, बरेली
मान्यता स्कूलों के संगठन बेसिक शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश चन्द्र सक्सेना ने विद्युत विभाग द्वारा व बैंकों द्वारा स्कूल संचालकों के खिलाफ आर सी जिलाधिकारी को जारी करने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि मार्च 20 से स्कूल बन्द हैं 15 माह से अभिभावकों से कोई शुल्क नहीं मिल रहा स्कूल संचालकों व स्कूल स्टाफ को रोटी जुटाने में दिक्कत आ रही है। ऐसी स्थिति में वे बिजली का बिल या स्कूल वाहन के लिये ऋण की किश्त बैंक को कैसे दें।
कायदे में बिजली विभाग व बैंकों को स्कूलों के खुलने का इंतजार करना चाहिेए परन्तु ऐसा न कर उन्होंने आर सी जारी कर दीं जिसकी वसूली हेतु तहसील वाले स्कूल संचालकों पर दबाव बना रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दे रहे हैं।
समिति लगातार ऐसे स्कूलों जिनको 15 माह से शुल्क नहीं मिल रहा है के स्कूल संचालकों व उनके स्टाफ को आर्थिक सहायता की मांग सरकार से करती आ रही है पर आर्थिक सहायता के स्थान पर उनको हवालात में बन्द करने की योजना पर कार्यवाही हो रही है।
श्री सक्सेना ने अत्यंत दुखित हो कर कहा कि शासन व प्रशासन क्यों न स्कूल संचालकों को सामूहिक मृत्यु दण्ड दे दे।
आगामी 11जुलाई को प्रदेश पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल उपाध्यक्षों डा. क़दीर अहमद, सुरेश यादव महामंत्री पंकज कुमार सक्सेना मंत्रियों राम कृष्ण शुक्ला कोषाध्यक्ष रिंकेश सौरखिया कानूनी सलाहकार अभय भटनागर के नेतृत्व में जिलाधिकारी बरेली व अन्य अधिकारियों से आर सी वसूली स्थगित करने व स्कूल वाहनों को व्यवसायिक उपयोग की अनुमति देने की मांग करेगा।
