नीरज सिसौदिया, बरेली
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति पर काम तेज कर दिया है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं के बीच पार्टी ने इस बार सीटों के बंटवारे में अपनी दावेदारी मजबूत रखने की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस की नजर 175 से 200 विधानसभा सीटों पर है। इस दायरे में बरेली शहर और बरेली कैंट की सीटें भी शामिल बताई जा रही हैं। हालांकि, कांग्रेस कितनी सीटों पर दावा करती है और समाजवादी पार्टी उसे कितनी सीटें देने को तैयार होती है, इसका फैसला गठबंधन की बातचीत और दोनों दलों के चुनावी आकलन पर निर्भर करेगा।
कांग्रेस की रणनीति में सबसे अहम बात यह है कि पार्टी केवल गठबंधन के सहारे चुनाव लड़ने के बजाय अपनी स्वतंत्र राजनीतिक स्थिति के आधार पर सीटों की मांग करना चाहती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, आंतरिक सर्वे में 150 से 175 सीटों पर कांग्रेस की स्थिति ठीक आंकी गई है। इनमें 90 से 100 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं, जहां कांग्रेस अपनी स्थिति समाजवादी पार्टी से बेहतर मान रही है। इसके अलावा कुछ सीटों पर सामाजिक समीकरणों को अपने पक्ष में होने का आधार बनाया जा रहा है, जबकि ऐसी सीटों पर भी दावा करने की तैयारी है जहां पिछले चुनावों में दोनों दल कमजोर रहे थे।
यहीं से गठबंधन की असली चुनौती शुरू होती है। कांग्रेस अपने सर्वे और संगठनात्मक मौजूदगी को सीटों की मांग का आधार बनाना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी का जोर उन सीटों पर समझौता करने का है जहां जीत की संभावना ज्यादा हो। दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे का फैसला इस बात से प्रभावित होगा कि किसका आकलन अंतिम बातचीत में कितना महत्व पाता है।
प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सीटों का आकलन
पार्टी सूत्रों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चुनाव अभियान का नेतृत्व प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने हाथ में ले लिया है। मंगलवार को उनके आवास पर चुनावी तैयारियों को लेकर करीब तीन घंटे तक बैठक हुई। इसमें प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ और कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद शामिल हुए। बैठक में संगठन को मजबूत करने के साथ विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।
बताया जा रहा है कि पहले चरण में उन 175 सीटों पर विचार-विमर्श हुआ, जिन पर गठबंधन की स्थिति में कांग्रेस अपनी दावेदारी पेश कर सकती है। पार्टी की तैयारी का संकेत यह है कि सीटों की मांग केवल राजनीतिक महत्व या किसी नेता की व्यक्तिगत पसंद के आधार पर नहीं, बल्कि सर्वे, स्थानीय संगठन और चुनावी समीकरणों के आधार पर तय करने की कोशिश हो रही है।
यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने भी संकेत दिया है कि सपा के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत शुरू हो रही है। उन्होंने कहा, “इस बैठक के साथ ही मान लीजिए कि सपा के साथ गठबंधन पर भी बातचीत शुरू हो गई है। कांग्रेस अपने चुनाव की तैयारी कर रही है। जल्द ही सीटों की संख्या का भी खुलासा कर दिया जाएगा।”
उनके बयान से साफ है कि कांग्रेस गठबंधन की संभावनाओं के साथ-साथ अपनी चुनावी तैयारी को भी आगे बढ़ाना चाहती है। हालांकि, सीटों की संख्या और उनके बंटवारे पर अभी अंतिम सहमति सामने नहीं आई है।
90 से 100 सीटों पर सपा से बेहतर स्थिति का दावा कितना अहम?
कांग्रेस के आंतरिक सर्वे को लेकर सामने आ रहे दावों में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उन 90 से 100 सीटों का है, जहां पार्टी अपनी स्थिति समाजवादी पार्टी से बेहतर मान रही है। यदि बातचीत में कांग्रेस इस आकलन को प्रभावी ढंग से रख पाती है, तो वह गठबंधन में अधिक सीटें मांगने का आधार बना सकती है। लेकिन किसी दल के आंतरिक सर्वे में बेहतर स्थिति का आकलन और विधानसभा चुनाव जीतने की वास्तविक संभावना दो अलग-अलग बातें हैं। चुनावी मुकाबले में उम्मीदवार की स्वीकार्यता, बूथ स्तर का संगठन, स्थानीय जातीय-सामाजिक समीकरण, पिछले चुनावों का प्रदर्शन और विपक्षी वोटों का एकजुट होना जैसे कारक भी निर्णायक होते हैं। इसलिए कांग्रेस के सर्वे के दावों को फिलहाल पार्टी की आंतरिक रणनीति के संकेत के रूप में ही देखा जाना चाहिए, न कि इन सीटों पर जीत की गारंटी के रूप में।
कांग्रेस के सामने एक और सवाल है। यदि किसी सीट पर उसका आकलन सपा से बेहतर है, तो क्या वह वहां अपने संगठन और मतदाता आधार को चुनाव जीतने लायक मानती है? गठबंधन की बातचीत में यही अंतर महत्वपूर्ण होगा। कांग्रेस को अपनी स्थिति का दावा करने के साथ यह भी दिखाना होगा कि उसके उम्मीदवार के पक्ष में जीतने योग्य राजनीतिक परिस्थितियां मौजूद हैं।
दूसरी ओर, सपा के लिए भी केवल अपने पिछले चुनावी प्रदर्शन के आधार पर सीटें तय करना आसान नहीं होगा। पिछले चुनाव में किसी सीट पर कमजोर प्रदर्शन के बावजूद राजनीतिक परिस्थितियां बदल सकती हैं। इसी तरह, किसी सीट पर पहले बेहतर प्रदर्शन करने वाला दल नए चुनाव में कमजोर भी पड़ सकता है। इसलिए दोनों दलों को पुराने आंकड़ों और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाना होगा।
बरेली शहर और कैंट पर क्यों है कांग्रेस की नजर?
बरेली में कांग्रेस की संभावित दावेदारी शहर और कैंट विधानसभा सीटों को लेकर महत्वपूर्ण हो सकती है। दोनों सीटों पर दावा करने का मतलब यह होगा कि कांग्रेस जिले में अपनी राजनीतिक उपस्थिति को गठबंधन के भीतर भी बनाए रखना चाहती है। हालांकि, इन सीटों पर अंतिम फैसला स्थानीय समीकरणों और सपा के साथ होने वाली बातचीत पर निर्भर करेगा।
बरेली कैंट सीट को लेकर कांग्रेस का रुख विशेष रूप से दिलचस्प है। पार्टी इस सीट पर अपनी दावेदारी छोड़ने के बजाय अड़ने की तैयारी में बताई जा रही है। इसकी एक वजह यह है कि पूर्व में गठबंधन के दौरान भी यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार नवाब मुजाहिद हसन खां चुनाव लड़े थे। वहीं, शहर विधानसभा सीट से भी कांग्रेस के ही प्रेम प्रकाश अग्रवाल चुनाव लड़े थे। ये दोनों ही नेता अब भी सक्रिय हैं। खास तौर पर नवाब मुजाहिद हसन खां की दावेदारी ने तो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम दावेदारों की नींद उड़ाकर रख दी है। कांग्रेस इस पुराने चुनावी आधार को अपनी दावेदारी के पक्ष में रख सकती है।
हालांकि, पूर्व में किसी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार के चुनाव लड़ने भर से यह तय नहीं हो जाता कि अगली बार भी वही सीट कांग्रेस के खाते में आएगी। समाजवादी पार्टी यह देख सकती है कि उस सीट पर किस दल के उम्मीदवार की जीत की संभावना अधिक है और गठबंधन के लिए कौन-सा विकल्प बेहतर रहेगा। इसलिए कैंट सीट पर कांग्रेस की दावेदारी और सपा की संभावित प्रतिक्रिया के बीच बातचीत का पेच बना रह सकता है।
बरेली शहर सीट को लेकर भी यही सवाल उठेगा कि कांग्रेस अपनी मांग के पक्ष में कौन-सा चुनावी आधार पेश करती है। केवल सीट पर दावा करना और उस पर गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में प्रभावी मुकाबला करने की क्षमता दिखाना अलग-अलग बातें हैं। कांग्रेस को यह स्पष्ट करना होगा कि स्थानीय संगठन, संभावित उम्मीदवार और मतदाता समर्थन के लिहाज से वह इस सीट पर क्या ताकत रखती है।
सपा की ‘जिताऊ सीट’ वाली कसौटी बनेगी चुनौती
समाजवादी पार्टी की ओर से सीटों के बंटवारे में जीतने की संभावना को प्रमुख आधार बनाए जाने की बात सामने आ रही है। इस दृष्टिकोण के तहत पिछले विधानसभा चुनावों के प्रदर्शन और मौजूदा राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखकर सीटों पर समझौता किया जा सकता है। यदि सपा इसी कसौटी पर कायम रहती है, तो कांग्रेस की अधिक सीटों की मांग को स्वीकार कराना आसान नहीं होगा।
यहां दोनों दलों के राजनीतिक हितों में अंतर दिखाई देता है। कांग्रेस अधिक सीटों पर चुनाव लड़कर प्रदेश में अपना संगठन और राजनीतिक आधार विस्तार करना चाहती है। उसके लिए गठबंधन में पर्याप्त सीटें हासिल करना केवल चुनाव लड़ने का मामला नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक मौजूदगी बनाए रखने का भी प्रश्न है। वहीं, सपा के सामने अपने मजबूत क्षेत्रों को सुरक्षित रखने और गठबंधन के बावजूद चुनावी बढ़त बनाए रखने की चुनौती होगी।
अगले सप्ताह हो सकती है गठबंधन की घोषणा
अगले हफ्ते तक गठबंधन की स्थिति स्पष्ट होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन अंतिम समझौते की समयसीमा और सीटों की संख्या को लेकर अभी कोई पक्का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। कांग्रेस की ओर से सीटों के दावे का खुलासा होने के बाद तस्वीर कुछ और साफ हो सकती है।
