नई दिल्ली| कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान नहीं देने वाले कंपनी मालिकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी| के केंद्र सरकार की ओर से राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लिए दिल्ली विधानसभा की ओर से भेजे गए न्यूनतम वेतन अधिनियम संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है| इस विधेयक में उन कंपनी मालिकों को जेल तक भेजे जाने का प्रावधान किया गया है जो कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन नहीं दे रहे|
इस संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने न्यूनतम वेतन संशोधन अधिनियम को मंजूरी दे दी है| इसमें दिल्ली सरकार की ओर से नया प्रावधान किया गया था कि उन कंपनी मालिकों को जेल की सजा दी जाए जो न्यूनतम वेतन अधिनियम का पालन नहीं कर रहे हैं| केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार इस का सख्ती से पालन कराएगी| साथ ही एक्ट का उल्लंघन करने वालों को जेल भी भेजा जाएगा|
