नीरज सिसौदिया, जालंधर
वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी का इंतजार कर रहे अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजरों को सरकार की ओर से जोर का झटका दिया गया है| स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू और कैबिनेट मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा की अगुवाई में हुई बैठक में फैसला लिया गया है कि वर्ष 2016 के बाद काटी गई किसी भी अवैध कॉलोनी को रेगुलर नहीं किया जाएगा| हालांकि वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के तहत पहले वर्ष 2013 तक की ही अवैध कॉलोनियों को रेगुलर किये जाने का प्रावधान किया गया था लेकिन दोबारा विचार विमर्श के बाद इस समय सीमा को बढ़ाकर 2016 कर दिया गया है| अगर यह कॉलोनाइजर अपनी कॉलोनियों को रेगुलर करवाते हैं तो सरकार के खाते में करोड़ों रुपए आ सकते हैं लेकिन 2016 के बाद जो कॉलोनियां काटी गई हैं उन कॉलोनाइजरों को यह राहत नहीं मिलने वाली| नई वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी का ड्राफ्ट बनकर पूरी तरह से तैयार है| शुक्रवार तक इसे कैबिनेट में भी पास किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है| अभी तक यह चर्चा हो रही थी कि 31 मार्च 2018 से पहले की जितनी भी कंपनियां हैं वह नई पॉलिसी के तहत रेगुलर कर दी जाएंगी लेकिन नई पॉलिसी में इन कॉलोनाइजरों को जोर का झटका धीरे से दिया गया है|
बात अगर जालंधर की करें तो पिछले 2 साल के अंदर ही यहां लगभग 1000 से भी अधिक अवैध कॉलोनियां काटी गई हैं| इन कॉलोनियों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं| इनमें ताजा मामला अमर गार्डन में बनी कॉलोनी का है जहां पर फैक्ट्री के अंदर ही अवैध कॉलोनी काट दी गई है और वहां कोठियां बनाकर बेची जा रही हैं|
