नीरज सिसौदिया, बरेली
शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत निःशुल्क पढ़ रहे बच्चों की शुल्क प्रतिपूर्ति स्कूल को तथा बच्चों की ड्रेस व पुस्तकें आदि के खर्च हेतु रु 5000=00 प्रतिवर्ष बच्चों के अभिभावक को विभाग भुगतान करता है।
पिछले पांच छः वर्षों से उक्त धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। भुगतान की सारी प्रक्रिया आन लाइन होती है। कोरोना महामारी में स्कूल बन्दी के कारण स्कूल आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। धनराशि नहीं मिलने से स्कूल संचालक व अभिभावक दोनों आक्रोशित हैं।
मान्यता प्राप्त स्कूलों के संगठन बेसिक शिक्षा समिति के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश चन्द्र सक्सेना व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली डा विनय कुमार के मध्य 10 नवंबर को वार्ता में बी एस ए ने बताया कि उन्होंने 28 अक्टूबर को समस्त वर्षोंं की धनराशि भुगतान की मांग लखनऊ संस्तुत कर दी है और आगामी 15 दिनों में भुगतान हो जाये गा। उक्त समय सीमा व्यतीत हो जाने के बाद भी न तो स्कूलों को और न ही अभिभावकों को भुगतना हुआ है।
आक्रोशित समिति बरेली मण्डल के समस्त स्कूलों व अभिभावकों के देय का भुगतान तत्काल करने हेतु स्कूल संचालक आगामी 07 दिसम्बर मंगलवार से मंण्लीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक बरेली कार्यालय पर दोपहर 11 बजे से धरना देंगे। इस आशय का नोटिस 10 दिन पहले उक्त अधिकारी को दे दिया गया था परन्तु उनके द्वारा अभी तक कोई पहल नहीं की गयी है. यह धरना अनिश्चित कालीन होगा
प्रदेश पदाधिकारियों सुरेश कुमार यादव, डा क़दीर अहमद, अभय सिंह भटनागर, पंकज कुमार सक्सेना, अभिषेक द्विवेदी,डा सुरेश कुमार रस्तोगी, राकेश विक्रम सक्सेना, संजय पौल, रिंकेश सौरखिया, प्रदीप कुमार गुप्ता, उमाकांत मौर्य,के के शर्मा, नवीन कुमार, श्रीमती प्रज्ञा सक्सेना ब्लॉक अध्यक्षो अमित गंगवार, वीरेन्द्र कुमार शर्मा,ओ पी गंगवार, पंकज गुप्ता, जेम्स पौल सहित महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा श्रीमती रूथ पौल ने समस्त स्कूल संचालकों से धरने में सहभागिता की अपील की है।
