बरेली। मान्यता प्राप्त स्कूलों के संगठन बेसिक शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश चन्द्र सक्सेना ने कहा कि काले शासनादेश दिनांक 11-01-19 का जिन्न प्रदेश के एक लाख से अधिक स्कूलों की मान्यता समाप्त करने हेतु बाहर निकाल लिया गया है और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्कूलों को स्थाई मान्यता हेतु आवेदन करने के नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है जिस के अनुसार स्कूलों को काले शासनादेश की शर्तें पूर्ण करनी है और उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी मान्यता आहरित कर स्कूलों को बन्द करा दिया जाये गा।
समिति ने असहयोग आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है जिसके अनुसार प्रदेश का कोई भी स्कूल स्थाई मान्यता हेतु आवेदन नहीं करेगा क्योंकि उनकी कक्षा आठ तक की मान्यतायें स्थाई प्रवृत्ति की हैं और कोई भी शासनादेश निर्गमन की तिथि से बाद के लाभार्थियों पर लागू होता है और उससे लाभ प्राप्त वर्ग के लाभार्थियों के लाभ नहीं छीने जा सकते।
यदि विभाग प्रदेश के एक लाख से अधिक स्कूलों की मान्यता समाप्त कर दस लाख से अधिक शिक्षकों को बेरोजगार करना चाहें तो उसे स्कूल संचालक व शिक्षक स्वीकार नहीं करेंगे। एक करोड़ से अधिक बच्चों की शिक्षा प्रदेश सरकार उसके संसाधनों से सुचारु रूप से जारी नहीं रख पाये गी।
बेसिक शिक्षा समिति उक्त शासनादेश को मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू न करने की मांग आन्दोलनों, धरने, ज्ञापनों व प्रदर्शनों के माध्यम से पिछले तीन वर्षों से लगातार करती आ रही है। अब यदि समिति की मांग नहीं मानी गई तो स्कूल संचालक अभिभावकों को साथ लेकर वृहद आन्दोलन करेंगे।
जगदीश चन्द्र सक्सेना
प्रदेशाध्यक्ष
बेसिक शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश
मो- 9219196917
