एसआईआर को लेकर सपा ने कसी कमर, सुल्तानी ने की समीक्षा बैठक, डीएम के साथ कई राउंड की कर चुके हैं वार्ता, महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी के निर्देश पर पार्टी पदाधिकारियों और पार्षदों ने शुरू किया अभियान, पढ़ें कौन से दस्तावेज आएंगे काम, कैसे बनेगा और बचेगा आपका वोट?

नीरज सिसौदिया, बरेली

केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा देश के बारह राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों में हलचल बढ़ गई है। विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया को गंभीरता से लेते हुए अपने संगठन को सक्रिय कर दिया है। बरेली में समाजवादी पार्टी ने भी पूरी तैयारी के साथ कमर कस ली है। महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी के निर्देश पर सभी पार्षदों और पार्टी पदाधिकारियों ने बूथ स्तर पर अभियान शुरू कर दिया है।

 सपा ने बनाई बूथ स्तर पर निगरानी की व्यवस्था

शमीम खां सुल्तानी ने बताया कि सपा ने लगभग डेढ़ माह पहले ही इस दिशा में काम शुरू कर दिया था। अब पार्टी हाईकमान के निर्देश के बाद बरेली महानगर के सभी ७९८ बूथों पर बूथ स्तर एजेंट (बीएलए) बनाए जा रहे हैं। ये एजेंट घर-घर जाकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, सुधार कराने और पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल कराने का काम करेंगे।

उन्होंने कहा कि इस बार सरकार ने बीएलए को वही अधिकार दिए हैं जो बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) को मिलते हैं। इससे अब कोई वैध वोट सूची से हटाया नहीं जा सकेगा और न ही कोई फर्जी नाम जोड़ा जा सकेगा। शमीम सुल्तानी ने कहा कि हमने जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ कई दौर की बैठकें की हैं ताकि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी न होने पाए।

उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता के पास बीएलए नहीं आता है या उसका वोट नहीं बन रहा है तो वह सीधे सहायक निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकता है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के पार्षद और पदाधिकारी भी मतदाताओं की मदद करेंगे।

वार्डों में शुरू हुआ अभियान

सपा के अल्पसंख्यक सभा के पूर्व महानगर अध्यक्ष और बानखाना वार्ड के पार्षद शमीम अहमद ने बताया कि महानगर अध्यक्ष के निर्देश पर उन्होंने अपने वार्ड के सभी बीएलए नियुक्त कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनता को जागरूक करने के लिए घर-घर जाकर समझाया जा रहा है कि वोट बनवाना क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा, “वोट आपका अधिकार ही नहीं, बल्कि यह आपका चुनावी हथियार भी है। बिना हथियार के कोई भी राजनीतिक जंग नहीं जीती जा सकती। इसलिए हर नागरिक को अपना वोट बनवाना चाहिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए।”

उन्होंने बताया कि उनके बानखाना वार्ड में लगभग 600- 700 नए वोट बनने हैं और कुछ लोग जो मकान बेचकर या अन्य कारणों से अन्यत्र चले गए हैं या जिनका निधन हो चुका है उनके वोट सूची से हटाए जाने हैं। हमने आज बूथ लेवल एजेंट एवं बूथ प्रभारियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान मेरे साथ अल्पसंख्यक सभा के महानगर अध्यक्ष मोहसिन खान, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव संजीव कश्यप भी मौजूद रहे। उन्होंने इस कार्य में पूरा सहयोग दिया।

एसआईआर क्या है और क्यों जरूरी है?

विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर निर्वाचन आयोग की एक प्रक्रिया है जिसके तहत मतदाता सूची का पूरी तरह से पुनरीक्षण किया जाता है। इसमें पुराने रिकॉर्ड के आधार पर नए नाम जोड़े जाते हैं, पुराने नामों का सत्यापन होता है और जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है या जो दूसरे क्षेत्र में चले गए हैं, उनके नाम हटाए जाते हैं।

इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को पारदर्शी और सही बनाना है ताकि कोई भी योग्य नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे। आयोग के निर्देशानुसार यह कार्य पूरे देश में एक साथ चल रहा है।

शमीम खां सुल्तानी ने पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा

बूथ लेवल एजेंट एवं बूथ प्रभारियों की नियुक्ति को लेकर रविवार को पार्टी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान महानगर महासचिव पंडित दीपक शर्मा, कैंट विधानसभा प्रभारी एवं महानगर उपाध्यक्ष राजेश मौर्या, उपाध्यक्ष समयुन खान, शहर विधानसभा अध्यक्ष हसीब खान, कैंट विधानसभा अध्यक्ष हरिओम प्रजापति, सचिव धीरज हैप्पी यादव, रमीज़ हाशमी, इसराफिल खान राश्मी, अकरम खान, अमज़द खान आदि मौजूद रहे।

आपके वोट को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा

अगर आपका नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज है तो आपको दोबारा कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपका नाम सूची में नहीं है या आप पहली बार वोट बनवा रहे हैं तो आपको अपनी पात्रता साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज देने होंगे।

बीएलए या बीएलओ आपके घर पर आकर सत्यापन करेंगे। यदि आपके घर कोई नहीं आता या किसी कारणवश आपका वोट नहीं बन पाता तो आप सीधे संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने यह भी व्यवस्था की है कि ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद यदि किसी का नाम छूट गया हो या उसमें गलती हो तो वह दावा और आपत्ति दर्ज कर सकता है।

एसआईआर के लिए जरूरी 13 दस्तावेज

निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार एसआईआर के दौरान पहचान और पते के प्रमाण के लिए 13 प्रमुख दस्तावेज मान्य हैं। ये दस्तावेज इस प्रकार हैं –

1. जन्म प्रमाणपत्र – नगरपालिका, ग्राम पंचायत या सरकारी विभाग से जारी।
2. पासपोर्ट – विदेश मंत्रालय द्वारा जारी।
3. हाईस्कूल या इंटरमीडिएट अथवा उच्च शिक्षा का प्रमाणपत्र।
4. केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र या पेंशन आदेश।
5. जिला अधिकारी या संबंधित अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाणपत्र।
6. वन अधिकार अधिनियम के तहत जारी प्रमाणपत्र (जहां लागू हो)।
7. सरकारी विभाग द्वारा जारी कोई अन्य वैध पहचान पत्र।
8. राशन कार्ड जिसमें नाम, पता और फोटो स्पष्ट हो।
9. पुराना वोटर पहचान पत्र (यदि पहले से बना हो)।
10. आधार कार्ड (जहां आयोग ने अनुमति दी हो)।
11. ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या बैंक पासबुक जिसमें फोटो हो।
12. सरकारी या निजी नौकरी का परिचय पत्र जिसमें फोटो हो।
13. यदि आप माता-पिता या संरक्षक के नाम से दावा कर रहे हों तो उनका प्रमाण पत्र या पारिवारिक संबंध प्रमाण।

इन दस्तावेजों में से कोई एक या अधिक प्रमाण देने पर आपका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा सकता है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी योग्य नागरिक को केवल दस्तावेजों की कमी के आधार पर सूची से बाहर नहीं किया जाएगा।
बहरहाल, बरेली में समाजवादी पार्टी ने एसआईआर को लेकर जो सक्रियता दिखाई है, उससे स्पष्ट है कि पार्टी इस प्रक्रिया को बेहद गंभीरता से ले रही है। महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी ने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने का बीड़ा उठाया है ताकि कोई भी वैध मतदाता सूची से बाहर न रहे।

जनता के लिए यह अवसर है कि वह अपने मताधिकार की रक्षा करे और समय रहते दस्तावेज तैयार रखे। लोकतंत्र में वोट ही सबसे बड़ा अधिकार है और यही हर नागरिक की ताकत भी है। इसलिए हर व्यक्ति को अपना वोट बनवाना चाहिए ताकि उसकी आवाज आने वाले चुनाव में गूंज सके।