नीरज सिसौदिया, बरेली
मान्यता प्राप्त स्कूलों के संगठन बेसिक शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष अभय भटनागर ने एक वक्तव्य में कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग हर वर्ष स्कूल की शुरुआत में कक्षा में पच्चीस प्रतिशत बच्चों का प्रवेश कराती है जिनसे स्कूल कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेता है। स्कूल को इन बच्चों की शुल्क प्रतिपूर्ति विभाग करता है।
भटनागर ने बताया कि समिति ने सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय पर धरने सहित अनेकों ज्ञापन देकर स्कूलों को शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान की मांग की जिसपर समिति को अभी तक कोरे आश्वासन ही मिले हैं।
स्कूलों का पांच छह वर्षों की शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। जब तक स्कूलों को बकाया भुगतान नहीं हो जाता तब तक स्कूल आगामी शैक्षणिक सत्र 22-23 में उक्त योजनान्तर्गत किसी बच्चे का दाखिला नहीं करेंगे। स्कूलों के इस असहयोग आंदोलन से सरकार की योजना ध्वस्त हो जायेगी जिसके लिए शासन व विभाग उत्तरदाई है।
