नीरज सिसौदिया, बरेली
बरेली विकास प्राधिकरण इन दिनों भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है| एक तरफ जहां शहर में अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों की बाढ़ सी आ गई है, वहीं दूसरी ओर नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर प्लॉटों का आवंटन और टेंडर जारी किए जा रहे हैं| अधिकारी इस कदर मनमानी पर उतारू हैं कि सत्ताधारी पार्षदों को भी अब उनके खिलाफ मोर्चा खोलने पर मजबूर होना पड़ा है| इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद सतीश चंद्र सक्सेना कातिब मम्मा, आरेंद्र अरोड़ा कुक्की और नरेश शर्मा बंटी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है| बीडीए के अधिकारियों के इस भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए तीनों भाजपा पार्षद बुधवार सुबह 11:00 बजे से लेकर शाम 5:00 बजे तक बीडीए के अध्यक्ष मंडल आयुक्त आर रमेश शर्मा के कार्यालय में शिकायत करने के लिए डटे रहे लेकिन मंडलायुक्त ने उन्हें समय नहीं दिया| जब तीनों पार्षद मौके से नहीं हटे तो मंडलायुक्त को मजबूर होकर गुरुवार सुबह 11:00 का समय तीनों ही पार्षदों को देना पड़ा| गुरुवार काे तीनों पार्षदों ने मंडलायुक्त आर रमेश के सामने बीडीए के वीसी का काला चिट्ठा रखा. इस संबंध में मंडलायुक्त आर रमेश कुमार ने कहा कि मामला उनकी जानकारी में आ चुका है. वह मामले की जांच कर कार्रवाई करेंगे. बीडीए बोर्ड की बैठक भी जल्द बुलाएंगे.
बता दें कि यह तीनों परिषद बरेली विकास प्राधिकरण के चुने हुए सदस्य भी हैं| मम्मा, कुक्की और बंटी ने बताया कि बरेली विकास प्राधिकरण के बोर्ड में 4 निर्वाचित एवं तीन प्रदेश शासन से नामित सदस्यों के साथ ही जिलाधिकारी नगर आयुक्त नगर निगम बरेली सहित विभिन्न सदस्य शामिल हैं|
इस कमेटी का कार्य प्राधिकरण के विभिन्न कार्यों में सहभागिता का है बोर्ड के गठन का उद्देश्य किसी भी निर्णय के लिए समस्त सदस्यों की बैठक में सहमति और निर्णय के उपरांत ही कार्य करना है परंतु बरेली विकास प्राधिकरण के वर्तमान उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह द्वारा किसी भी विषय पर न विचार विमर्श किया गया व सहमति न लेकर स्वयं मनमाने तरीके से रामगंगा नगर आवासीय योजना के विभिन्न सेक्टरों में निर्माण कार्यों के टेंडर अपनी इच्छा के अनुसार नियम विरुद्ध तरीके से दे दिए गए हैं| इतना ही नहीं बीडीए के वीसी ने लाटरी ड्रा में मनमाने तरीके से परिवर्तन किया है और किसी भी विषय में बोर्ड की कोई भी बैठक पिछले लगभग डेढ़ साल से नहीं बुलाई है|
उन्होंने बीडीए के उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया| कहा कि नियमानुसार टेंडर आमंत्रित नहीं किए गए हैं और न ही नियमानुसार लॉटरी में आवंटन किया गया है और लाटरी ड्रा में निकली भूखंडों को भी परिवर्तित किया गया है जिनका साक्ष्य भी उनके पास मौजूद है| उन्होंने कहा कि खुशलोक हास्पिटल मालिक और राज श्री वालों को कॉमर्शियल प्लॉट नियम विरुद्ध आवासीय में आवंटित कर दिए गए. इस भ्रष्टाचार के लिए तीनों पार्षदों ने बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह और राजीव दीक्षित को जिम्मेदार ठहराया है| उन्होंने कहा कि बोर्ड की बैठक न बुलाकर बीडीए के उपाध्यक्ष ने शासनादेश संख्या 1106/9 विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन दिनांक 1 मार्च 2001 का खुला उल्लंघन किया है. इस संबंध में उन्होंने उपाध्यक्ष को कई बार लिखित रूप से दिया और केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने भी अपने पत्र में बैठक आहूत करने का आग्रह किया था. साथ ही साथ नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने भी 10 मार्च 2021 को अध्यक्ष को मंडलीय समीक्षा बैठक में स्थिति के संबंध में अवगत भी कराया था उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की कल्पना को साकार करने की जगह बीडीए के उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह और राजीव दीक्षित पलीता लगाने में लगे हुए हैं इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है| उन्होंने मंडलायुक्त आर रमेश कुमार से रामगंगा नगर आवासीय योजना के टेंडरों को तथा लॉटरी के आवंटन को तत्काल निरस्त करने एवं इसमें लिप्त प्रशासनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई तत्काल करने की मांग की है|
बता दें कि बरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारी इन दिनों पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और अवैध कॉलोनियों अवैध निर्माण से अवैध वसूली की जा रही है| अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही| शहर के आसपास के कई गांवों में इन दिनों खुलेआम धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं लेकिन बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझ रहे हैं| हरूनगला, बुखारा, पीलीभीत बाईपास, नकटिया सहित दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां खुलेआम अवैध कॉलोनियां काटकर सरकारी राजस्व को करोड़ों रुपए की चपत लगाई जा रही है लेकिन बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह और राजीव दीक्षित ने इस दिशा में कोई भी कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझा| शहर में जहां कहीं भी बिल्डिंग का निर्माण होता है वहां डीडीए के अधिकारी अवैध वसूली करने पहुंच जाते हैं| जब तक अवैध वसूली नहीं हो जाती तब तक वह निर्माण अवैध रहता है और अवैध वसूली होते ही वह निर्माण वैध हो जाता है जिसके खिलाफ बरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारी कोई भी कार्रवाई नहीं करते| बताया जाता है कि उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह मनमाने ढंग से नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कार्य करने में लगे हैं जिससे योगी सरकार के अभियान पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं| मम्मा, कुक्की और बंटी ने इस संबंध में आज कमिश्नर आर रमेश कुमार से मुलाकात कर उन्हें बीडीए अधिकारियों के भ्रष्टाचार से अवगत कराया है| कमिश्नर ने उन्हें इस मामले में उचित कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया है|
