सोहना, संजय राघव
टोल संघर्ष समिति उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ हुई बैठक पूरी तरह बेनतीजा रही। इस बैठक में टोल संघर्ष समिति के सदस्य व एन एच आई के आला अधिकारी मौजूद थे ।टोल संघर्ष समिति की किसी भी मांग पर कोई भी सहमति नहीं बनी। एनएच आई के अधिकारियों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि साल 18 के बाद किसी भी गांव को टोल फ्री नहीं किया गया। वही सर्विस लाइन की मांग पर एनएचएआई के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि मौके पर जाकर मौका मुआयना किया जाएगा ।वहीं किलोमीटर के दायरे बढ़ाने के लिए परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बात करने के बाद कोई निर्णय लिया जा सकेगा।
इस बैठक से टोल संघर्ष समिति को काफी उम्मीदें थी लेकिन यह बैठक पूरी तरह से बेनतीजा रही है ।इस बैठक के बाद क्षेत्र के लोगों को अब कोई भी टोल फ्री की सुविधा नहीं मिलेगी ।नियम के अनुसार 20 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाले गांव के लोगों को 315 रुपये का पास बनवाना होगा।
घामडोज टोल को लेकर तो संघर्ष समिति ने अपना अभियान चलाया हुआ था। इस अभियान के तत्वाधान सोमवार 18 अप्रैल को समिति सदस्यों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। समिति की मांग थी टोल के आसपास गांव के लोगों को टोलफ्री किया जाना चाहिए। इसी को लेकर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने टोल संघर्ष समिति व एनएचआई के अधिकारी के साथ एक मीटिंग का आयोजन दिल्ली में किया था। इस मीटिंग से लोगों को काफी उम्मीदें थी ।लेकिन मीटिंग मैं एनएचएआई के अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि साल2018 के बाद किसी भी गांव को टोलफ्री नहीं किया गया है ।जो नियम बनाए गए हैं उनके नियमों के विपरीत वह कुछ भी नहीं कर सकते। वही जो किलोमीटर के दायरे है उसे बढ़ाने के लिए परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बात की जाएगी ।उसके बाद एनएचआई कोई अगला कदम उठाएगी। टोल संघर्ष समिति की सर्विस लाइन की मांग को लेकर अधिकारियों ने कहा कि इस मांग पर विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं बुधवार को एनएचआई अन्य विभाग के अधिकारियों की टीम मौका मुआयना करके संघर्ष समिति की इस मांग पर विचार करेगी। हालांकि इस बैठक से लोगों को भारी उम्मीद थी लेकिन अब इस बैठक के बाद क्षेत्र के लोगों को टोल फ्री की सुविधा नहीं मिल पाएगी।
